Bangladesh Government Crisis: शेख हसीना को शरण देने पर ब्रिटेन की चुप्पी! बांग्लादेश के हालात पर क्या बोले ब्रिटेन और अमेरिका?
Bangladesh Army Rule: ब्रिटेन और अमेरिका ने बांग्लादेश में जारी संकट पर आधिकारिक बयान जारी किया है. दोनों देशों ने बांग्लादेश में शांति के लिए सभी से साथ आने की अपील की है.
Bangladesh News: ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लैमी (UK Foreign Secretary, David Lammy) ने बांग्लादेश के हालातों पर एक आधिकारिक बयान जारी किया है. डेविड लैमी ने कहा, 'बांग्लादेश में पिछले दो सप्ताहों में भीषण हिंसा और दुखद जनहानि देखी गई ह.। सेना प्रमुख ने संक्रमणकालीन अवधि की घोषणा की है.'
बांग्लादेश में जारी संकट के बीच विदेश सचिव डेविड लैमी ने शांति की अपील की है. वो बोले कि अब सभी पक्षों को मौजूदा दौर में हिंसा को समाप्त करने, शांति बहाल करने, खराब स्थिति को कम करने और किसी भी तरह की जनहानि को रोकने के लिए मिलकर काम करने की जरुरत है.
'स्वतंत्र जांच के हकदार हैं लोग'
ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लैमी बोले कि बांग्लादेश के नागरिक बीते कुछ सप्ताहों की घटनाओं की संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में पूर्ण और स्वतंत्र जांच के हकदार हैं. ब्रिटेन की कोशिश है कि बांग्लादेश के शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक भविष्य सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की हो. ब्रिटेन और बांग्लादेश के लोगों के बीच काफी मजबूत संबंध हैं और हम दोनों ही देश राष्ट्रमंडल के मूल्यों को साझा करते हैं.
क्या बोला अमेरिका?
बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने भी बयान दिया है जिसकी जानकारी अमेरिकी विदेश विभाग ने दी. अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हमने देखा है कि कैसे बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इन सबके बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दिया.
उन्होंने कहा, 'अमेरिका स्थिति पर नजर बनाए हुए है और इस मुश्किल घड़ी में संयुक्त राज्य अमेरिका मजबूती के साथ बांग्लादेश के साथ खड़ा है. सभी पक्षों से अपील है कि वो हिंसा से बचें. बीते हफ्तों में बांग्लादेश में कई लोगों की जान गई और हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश में शांति बरतने की अपील करते हैं.'
अंतरिम सरकार का स्वागत किया
संयुक्त राज्य अमेरिका ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का स्वागत किया. मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम अंतरिम सरकार की घोषणा का स्वागत करते हैं. इसके साथ ही अमेरिका ने उम्मीद जताई कि कोई भी बदलाव बांग्लादेश के कानूनों के हिसाब से ही किया जाए.