Bangladesh Violence: बांग्लादेश में नहीं रुक रहे अत्याचार, हिंदू महिला ने रेप के बाद की आत्महत्या

Bangladesh: बांग्लादेश के नरैल जिले में हिंदू महिला बसना मलिक (52) की रहस्यमय मौत हो गई जिसमें सामूहिक बलात्कार और आत्महत्या का आरोप है. ये अल्पसंख्यक समुदाय पर हमले का हिस्सा बताया जा रहा है.

बांगलादेश में हिंदू महिला की मौत

Source : ABPLIVE AI

Minority Community: बांग्लादेश के नरैल जिले में एक 52 वर्षीय हिंदू महिला बसना मलिक की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है. परिजनों का कहना है कि महिला के साथ बलात्कार हुआ था जिसके बाद वह मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान हो गई और अंततः आत्महत्या कर ली. बसना 24 दिसंबर को अपने घर लौटीं और उसी रात उनकी तबियत खराब हो गई. अगले दिन उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनकी मौत हो गई. 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बसना मलिक के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था. एक स्थानीय युवक ने दावा किया कि बसना को साथ गांव के कुछ युवकों ने शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया था जिसके बाद वह स्ट्रेस और शर्म के मारे जहर पीकर आत्महत्या कर ली. बसना मलिक के बेटे रिंकू ने आरोप लगाया कि उसकी मां के साथ दरिंदगी की गई है. उसने कहा कि उसकी मां को मानसिक और शारीरिक रूप से उत्पीड़ित किया गया था और वह इस अपराध के लिए दोषियों को सजा दिलवाना चाहता है. रिंकू ने मीडिया से बातचीत करते हुए न्याय की मांग की. बसना का शव पोस्टमार्टम के बाद उनके गांव में दफनाया गया.

पुलिस की जांच में हुए नए खुलासे

सदर थाने के अधिकारी मो. साजेदुल इस्लाम ने इस घटना को रहस्यमय बताया है और कहा कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि कुछ गांव वालों से बातचीत के बाद पता चला कि बसना का एक आदमी से अफेयर था और उसे रंगेहाथ पकड़ने के बाद कुछ स्थानीय लोगों ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया. इसके बाद उसने शर्म के मारे जहर पी लिया. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह का पता चल पाएगा.

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय पर बढ़ती हिंसा

ये घटना बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर बढ़ती हिंसा का हिस्सा है. शेख हसीना के शासन के बाद से इस समुदाय पर हमले तेज हो गए हैं. धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर भी हमले हो रहे हैं. बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ ये हिंसा सरकार और मानवाधिकार संगठनों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है.