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यूनुस सरकार ने मानी गलती! बांग्लादेश में 7,294 लोगों की मौत पर कहा- 'हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं'

Bangladesh Accept Mistake: बांग्लादेश में सड़क दुर्घटनाओं में 7 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, इसकी जिम्मेदारी यूनुस सरकार ने ली है.

Bangladesh Road Accident Case: विवादों में घिरी मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपनी एक बड़ी गलती मानी है और इसकी जिम्मेदारी ली है. सड़क परिवहन और पुल मंत्रालय के सलाहकार मुहम्मद फौजुल कबीर खान ने शनिवार (11 जनवरी, 2025) को कहा कि अंतरिम सरकार पिछले साल सड़क दुर्घटनाओं और मौतों को कम करने में विफलता की जिम्मेदारी लेती है.

द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने बांग्लादेश सड़क परिवहन प्राधिकरण (बीआरटीए) के मुख्यालय में इस संबंध में हुई दो बैठकों के बाद पत्रकारों को बताया कि मंत्रालय अपनी जिम्मेदारी लेते हुए सड़क दुर्घटनाओं और मौतों पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठाने जा रहा है.

बांग्लादेश में सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए 7 हजार से ज्यादा लोग

सलाहकार ने कहा कि सड़क सुरक्षा फाउंडेशन ने हाल ही में उन्हें आंकड़े दिए हैं कि पिछले साल सड़क दुर्घटनाओं में 7,294 लोग मारे गए और 12,000 से अधिक घायल हुए. ये आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 12 प्रतिशत ज्यादा है. उन्होंने कहा, "हम, अंतरिम सरकार, इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं. हम जिम्मेदारी ले रहे हैं कि सड़क दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या को कम नहीं कर सके. इसके बजाय, इसमें इजाफा हुआ है."

घायलों को मिलेगा मुआवजा

उन्होंने कहा कि खासतौर से बीटा और पुलिस इसकी जिम्मेदारी ले रही है. फौजुल कबीर खान कहा कि उन्होंने संबंधित कानून के मुताबिक घायलों के इलाज के लिए जल्द से जल्द मुआवजा देने का फैसला किया है. सलाहकार ने ये भी कहा कि वाहनों की फिटनेस और चालकों के लाइसेंस की कमी की वजह से होने वाली किसी भी सड़क दुर्घटना के लिए बीआरटीए अधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे.

उन्होंने कहा कि अलग सड़क दुर्घटनाएं उनकी विफलता या लापरवाही के कारण होती हैं तो सड़क और राजमार्ग विभाग सहित अन्य एजेंसियां ​​भी जिम्मेदार होंगी. उन्होंने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए साढ़े चार लाख से ज्यादा आवेदन अभी बीआरटीए के पास पेंडिंग हैं और उम्मीद है कि अगले मार्च तक ये सभी लाइसेंस जारी कर दिए जाएंगे.

ये भी पढ़ें: बांग्लादेश की एक और हरकत! भारत के भेजे गए न्योते को यूनुस सरकार ने ठुकराया

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