BBC IT Survey: नई दिल्ली (New Delhi) और मुंबई (Mumnai) में बीबीसी (BBC) के ऑफिस पर आयकर (आईटी) के सर्वे के जवाब में यूके (UK) सरकार से हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसदों से पूछताछ की गई थी. ब्रिटेन के विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (FCDO) के लिए राज्य के संसदीय सचिव डेविड रटली ने भारत में सर्वे और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर विपक्षी दलों के एक क्रॉस सेक्शन का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के सवालों का जवाब दिया.
डेविड रटली ने कल यानी मंगलवार (20 फरवरी) को 20 मिनट के लिए संसद में बीबीसी से जुड़े सर्वे वाले मुद्दे पर कई सवालों के जवाब दिए. इस दौरान उन्होंने बीबीसी का पुरजोर बचाव भी किया. उन्होंने कहा कि हम बीबीसी के लिए खड़े हैं, हम बीबीसी को फंड देते हैं, हमें लगता है कि बीबीसी वर्ल्ड सर्विस बेहद महत्वपूर्ण है. डेविड रटली ने कहा कि यूके सरकार चाहती थी कि बीबीसी को संपादकीय स्वतंत्रता मिले.
जानबूझकर किया गया काम
बीबीसी के संबंध में रेटली ने कहा कि इसमें वह स्वतंत्रता है, जिसे हम मानते हैं कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है. हम अपने सहयोगियों जैसें भारत सरकार सहित दुनिया भर में अपने दोस्तों के साथ इसके महत्व के बारे में बातचीत करने के लिए सक्षम होना चाहते हैं.
वहीं उत्तरी आयरलैंड की डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी (DUP) के जिम शैनन ने कहा कि हमें बहुत स्पष्ट होना चाहिए, यह देश के एक नेता के बारे में एक अप्रभावी डॉक्यूमेंट्री के रिलीज के बाद डराने-धमकाने का एक जानबूझकर किया गया काम था.
बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री
बीबीसी ने हाल ही में "इंडिया: द मोदी क्वेश्चन" नाम की डॉक्यूमेंट्री जारी की थी. ये डॉक्यूमेंट्री 2002 के गुजरात दंगों पर बनी है जब नरेंद्र मोदी राज्य के सीएम थे. बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर भारत में खूब हंगामा हुआ है. यहां इस डॉक्यूमेंट्री को जारी नहीं किया गया. हालांकि इसके लिंक यूट्यूब और ट्विटर पर शेयर किए गए थे. जिसके बाद सरकार ने ट्विटर और यूट्यूब से इस डॉक्यूमेंट्री के लिंक हटाने के लिए कहा था.