US Sanctions On Russia: बाइडेन प्रशासन (Biden Administration) ने शुक्रवार (30 सितंबर) को रूस (Russia) के खिलाफ नए अमेरिकी प्रतिबंधों को लागू किया. अमेरिकी अधिकारियों ने इसे यूक्रेन (Ukraine) के इलाकों में रूस के अवैध कब्जे के खिलाफ गंभीर कार्रवाई करार दिया. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Russian President Vladimir Putin) द्वारा यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों के लिए संधियों पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद अमेरिकी की ओर से ये प्रतिबंध लगाए गए हैं. अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि यूक्रेन रूस के इस एक्शन के खिलाफ मौजूद सभी संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए. जिसे यूक्रेनी और पश्चिमी अधिकारियों ने रूस का नाजायज दावा करार दिया था.
अमेरिका की रूस के खिलाफ कार्रवाई
बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों ने एक प्रेस रिलीज के अनुसार, ट्रेजरी और वाणिज्य विभागों ने रूस के अंदर या बाहर उन संस्थाओं और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाने का एलान किया है, जो रूस को इसके कथित विलय के लिए राजनीतिक या आर्थिक मदद मुहिया कराते हैं. एक अन्य प्रेस रिलीज में कहा गया है कि यूएस ट्रेजरी ने रूस के सैन्य-औद्योगिक परिसर में 14 लोगों और रूस की विधायिका के 278 सदस्यों को वहां नकली जनमत संग्रह को लागू करने और संप्रभु यूक्रेनी क्षेत्र को मिलाने की कोशिश करने के लिए नामित किया है.
सैन्य अधिकारियों समेत नागरिकों पर लगाया बैन
इस बीच, अमेरिकी विदेश विभाग ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि उसकी नई कार्रवाइयों में 1000 व्यक्तियों पर वीजा प्रतिबंध लगाया गया है. जिन लोगों पर वीजा प्रतिबंध लगाया गया है उसमें रूसी संघ की सेना के सदस्य, बेलारूसी सैन्य अधिकारी और रूस के परदे के पीछे से काम करने वाले कुछ गुप्त अधिकारी समेत कई रूसी नागरिक (Russian Citizen) भी शामिल हैं. अमेरिकी विदेश विभाग ने यह प्रतिबंध युद्ध में एक यूक्रेनी कैदी (Ukrainian Prisoner) के खिलाफ मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन में उनकी भागीदारी के विरोध में लगाया है. वाणिज्य विभाग ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि उसने एक नियम जारी किया है जो रूस और यूक्रेन के क्रीमिया में स्थित 57 संस्थाओं को टारगेट करता है.
इसे भी पढ़ेंः-
RBI Monetary Policy: आरबीआई ने फिर बढ़ाई ब्याज दरें, गवर्नर शक्तिकांत दास ने कही ये 10 बड़ी बातें