Justin Trudeau News: कनाडा में ट्रूडो के लिए बजी खतरे की घंटी! पुलिस ने की आरोपों की बौछार, कर दी इस्तीफे की मांग
Canada News: टोरंटो पुलिस एसोसिएशन ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जस्टिन ट्रूडो की आलोचना की. उन्होंने कहा कि खोखले वादे और बातों का कोई अर्थ नहीं है.
Canada Justin Trudeau: कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है. जहां पार्टी के सांसद उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वहीं कनाडा के पुलिस संगठनों ने भी उन पर अविश्वास प्रकट किया है. टोरंटो पुलिस एसोसिएशन और दरहम क्षेत्रीय पुलिस एसोसिएशन ने सार्वजनिक रूप से जस्टिन ट्रूडो की नीतियों पर सवाल उठाए हैं.
पुलिस संगठनों का आरोप है कि ट्रूडो सरकार की गलत नीतियों के कारण कनाडा में अपराधी संस्कृति को बढ़ावा मिला है. अवैध हथियारों और ड्रग्स का प्रसार तेज हुआ है. अपराधियों को गिरफ्तार करने के बाद भी उन्हें अदालत से तुरंत जमानत मिल जाती है, जिससे कानून व्यवस्था पर गहरा असर पड़ रहा है.
टोरंटो पुलिस एसोसिएशन का बयान
टोरंटो पुलिस एसोसिएशन ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जस्टिन ट्रूडो की आलोचना की. उन्होंने कहा कि खोखले वादे और बातों का कोई अर्थ नहीं है. यह नीतियां न केवल हमारे सदस्यों और आम जनता के प्रति धोखाधड़ी हैं, बल्कि हिंसक अपराध और बंदूक अपराध को बढ़ावा देती हैं. जमानत सुधार की कमी पूरे समाज को खतरे में डाल रही है."
दरहम क्षेत्रीय पुलिस एसोसिएशन का समर्थन
दरहम क्षेत्रीय पुलिस एसोसिएशन ने भी टोरंटो पुलिस एसोसिएशन का समर्थन किया. उन्होंने जस्टिन ट्रूडो पर अविश्वास जताते हुए उनके इस्तीफे की मांग की और कहा कि देश में नए चुनाव होने चाहिए.
खालिस्तानी आतंकवाद और अपराध का बढ़ावा
आलोचकों का कहना है कि जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी आतंकवादियों के प्रभाव में आकर कानून व्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं. खालिस्तानी समर्थक गन कल्चर और ड्रग्स के व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं.
कानून व्यवस्था पर प्रभाव
पुलिस द्वारा प्रधानमंत्री पर अविश्वास जताना दर्शाता है कि कनाडा में कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर हो चुकी है. पुलिस और प्रधानमंत्री के बीच अविश्वास की यह स्थिति अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को और अधिक जटिल बना रही है.
इस्तीफे की मांग और भविष्य की चुनौती
जस्टिन ट्रूडो पर दबाव लगातार बढ़ रहा है. पुलिस संगठनों और सांसदों की ओर से इस्तीफे की मांग के बीच यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इन आरोपों और अविश्वास को कैसे संभालती है.
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