Sikh For Justice Protest in Canada: कनाडा से सक्रिय खालिस्तानी अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस (SFG) ने हरदीप सिंह निज्जर की कथित हत्या के विरोध में अगले सप्ताह कनाडा में स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के ऑफिसों को बंद करने की धमकी दी है. संगठन ने इस दौरान शांतिपूर्ण तरीके से विरोध-प्रदर्शन करने का आह्वान भी किया है.
गुरु नानक सिख गुरुद्वारा के अध्यक्ष निज्जर की 18 जून 2023 को शाम की प्रार्थना के बाद पार्किंग में कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले की जांच स्थानीय पुलिस कर रही है. हालांकि अभी तक इसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. जांचकर्ता तीन संदिग्धों की तलाश कर रहे हैं.
काम न करने देने की धमकी भी दी
ग्लोबल न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, अगले हफ्ते ओटावा टोरंटो और वैंकूवर में भारतीय वाणिज्य दूतावासों के बाहर विरोध प्रदर्शन होने वाले हैं. सिख्स फॉर जस्टिस के कानूनी सलाहकार गुरपतवंत सिंह पन्नून ने कहा, "हम भारतीय वाणिज्य दूतावासों को काम करने की अनुमति नहीं देंगे और हम कनाडाई सरकार पर उन व्यक्तियों के नाम बताने के लिए दबाव डालेंगे जो निज्जर की हत्या करने और उसे मारने के आदेश देने के लिए जिम्मेदार हैं."
भारतीय उच्चायुक्त को निष्कासित करने की मांग
बता दें कि सिख फॉर जस्टिस दुनिया भर में खालिस्तान पर जनमत संग्रह आयोजित करने के लिए जाना जाता है. यह संगठन कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा को निष्कासित करने की मांग कर रहा है. संगठन ने इस हत्या को सिखों और कनाडाई संप्रभुता पर हमला बताया था. वहीं, नॉर्थ अमेरिकन सिख असोसिएशन की सदस्य हरकिरीत कौर ने कहा कि हरदीप गुरुद्वारे में पिता के समान थे. लोग अभी गुस्से में हैं. ये एक ऐसी खबर है जिसने जाहिर तौर पर पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है.
कनाडा के पीएम ने भारत पर जताया था शक
वहीं, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार (18 सितंबर 2023) को दावा किया कि “इस हत्या के पीछे भारत सरकार के एजेंट का हाथ था. उन्हें इसकी खुफिया जानकारी मिली है.” इसके बाद ट्रूडो ने भारत के एक टॉप डिप्लोमैट को निष्कासित भी कर दिया. वहीं, भारत के विदेश मंत्रालय ने ट्रूडो के इन दावों का खंडन किया है और कनाडाई राजनयिक को बर्खास्त करके जवाबी कार्रवाई की है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने लिखा, ''हम कनाडा सरकार से आग्रह करते हैं कि वह अपनी धरती से सक्रिय सभी भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ त्वरित और प्रभावी कानूनी कार्रवाई करे.''
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