'...ऐसी जिंदगी अच्छी नहीं है' कोविड से परेशान महिला ने मांगी इच्छामृत्यु
Canada: पेशे से शेफ रही एक कनाडाई महिला ट्रेसी थॉम्पसन ने इच्छामृत्यु के लिए आवेदन किया है. वह लंबे समय से कोविड-19 से जूझ रही हैं. ट्रेसी 2020 में पहली बार इस वायरस की चपेट में आई थीं.
Covid 19 Patient Applies For Euthanasia: कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि करोड़ों इससे प्रभावित हुए. ऐसी ही एक महिला ट्रेसी थॉम्पसन भी हैं, जो लंबे समय से कोविड से जूझ रही हैं. ट्रेसी कनाडा की रहने वाली हैं. उनका काफी समय से बीमारी का इलाज भी चल रहा है. इस वजह से उनकी जमा पूंजी खत्म हो चुकी है और अब उन्होंने आत्महत्या की मांग की है.
ट्रेसी थॉम्पसन को जब यह पता चला कि वह लाइलाज बीमारी में फंस गई है और उनकी हालत में सुधार नहीं होगा, तब उन्होंने कानूनी इच्छामृत्यु के लिए आवेदन किया. डेलीमेल ने उनके हवाले से कहा, "इस बीमारी के साथ मेरा जीना मुश्किल है. इस तरह की जिंदगी अच्छी नहीं है. मैं कुछ नहीं करती. यह बेहद बोर और अलग-थलग करने वाली है."
22 घंटे तक बिस्तर पर रहती हैं ट्रेसी
ट्रेसी 2020 में पहली बार इस कोराना वायरस की चपेट में आई थीं. उसके बाद से वह एक भी दिन काम नहीं कर पाई हैं. वह काफी दु:खी हैं और दिन में 22 घंटे तक बिस्तर पर रहती हैं. उनमें कोविड के सामान्य लक्षण थे. इसकी वजह से उन्हें गले में खराश, स्वाद और गंध महसूस नहीं हो रही थी.
हालांकि, कुछ महीनों बाद बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया. उनका स्वास्थ्य बेहतर होने के बजाय बिगड़ने लगा. वह इलाज के लिए डॉक्टरों के पास गईं जो उनका ठीक से ट्रीटमेंट नहीं कर सके. नतीजन, उन्हें वापस घर भेज दिया गया.
सांस लेने में तकलीफ हुई
इसके बाद उनकी हालत लगातार खराब होती रही. इस दौरान उन्हें सीने में तेज दर्द होने और सांस लेने में कठिनाई होने लगी. इसके चलते उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां इलाज में अब उनकी सेविंग खत्म हो गई. बावजूद इसके उनकी स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया.
सिर्फ दवाओं और शेक का ही सेवन कर रहीं
पेशेवर शेफ ट्रेसी थॉम्पसन अब ज्यादातर विभिन्न दवाओं और शेक का ही सेवन कर रही हैं. लंबे समय तक कोविड के कारण उन्हें हर चीज से एलर्जी हो गई है.
कनाडा में इच्छामृत्यु के नियम हैं. इन नियमों के मुताबिक, लाइलाज चिकित्सा स्थिति से पीड़ित कोई भी व्यक्ति मरने के लिए इच्छामृत्यु के लिए आवेदन कर सकता है. हालांकि, 2016 में बनाया गया यह नियम देश में एक विवादास्पद विषय बना हुआ है.
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