Xi Jinping and China Crisis: चीन में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. वहां के रक्षा मंत्री ली शांगफू काफी समय से गायब हैं. पूरी दुनिया में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर वह गए कहां, क्यों वह सार्वजनिक रूप से कहीं नजर नहीं आ रहे हैं. ये तमाम सवाल चीन में भी उथल-पुथल मचा रहा है. इससे कहीं न कहीं राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शासन के बारे में भी अनिश्चितता पैदा हो रही है.
जापान में अमेरिकी राजदूत का कहना है कि ली शांगफू घर में नजरबंद हैं. कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उनपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं. वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट की मानें तो ली शांगफू को पिछले हफ्ते पूछताछ के लिए भी ले जाया गया था.
अचानक रद्द कर दी थी बैठक
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ली शांगफू ने पिछले हफ्ते वियतनामी नेताओं के साथ अपनी एक बैठक अचानक कैंसिल कर दी थी. इससे पहले इसी साल जुलाई में नव नियुक्त विदेश मंत्री किन गैंग भी बहुत कम स्पष्टीकरण के साथ लापता हो गए थे. उसी महीने सेना के विशिष्ट रॉकेट फोर्स में अचानक बदलाव हुआ, जो चीन के परमाणु शस्त्रागार की देखरेख करता है.
राजनीतिक विश्लेषक इसलिए जता रहे संदेह
एक तरफ चीन के टॉप लेवल के मंत्रियों का गायब होना तो दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का अचानक से अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों से दूरी बनाना, दुनियाभर का ध्यान खींच रहा है. जिनपिंग ने इसी महीने भारत में हुए जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग न लेकर विदेशी राजनयिकों के बीच चिंता पैदा कर दी है. बढ़ती अनिश्चितताओं को देखते हुए कुछ राजनयिक और विश्लेषक शी जिनपिंग के शासन की वास्तविक प्रकृति पर कड़ी नज़र डालने का आह्वान कर रहे हैं.
'चीन के आसपास पारदर्शिता की कमी'
पेंटागन के पूर्व अधिकारी ड्रू थॉम्पसन, का कहना है कि, "अब स्पष्ट मूल्यांकन की जरूरत है. यह सिर्फ एक ही सवाल नहीं है कि चीन एक भागीदार या प्रतिस्पर्धी है, बल्कि चीन आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य जोखिम का स्रोत भी है." वह कहते हैं, “चीन में परिवर्तनों के आसपास पारदर्शिता की कमी नजर आ रही है और यह चीन के आसपास पैदा हो रहे विश्वास के संकट को बढ़ावा देता है."
चीनी विदेश मंत्रालय के पास नहीं है कोई जवाब
चीन के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया. रक्षा मंत्री ली के लापता होने और जांच के संबंध में मंत्रालय की एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा कि उन्हें स्थिति की जानकारी नहीं है, जबकि राज्य परिषद और रक्षा मंत्रालय ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया.
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