China On Smartphone Addiction: उम्र 18 से कम तो मिलेंगे सिर्फ दो घंटे... स्मार्टफोन यूज पर चीन लगाने जा रहा बैन
Smartphone Addiction In China: चीन में बच्चों के अंदर स्मार्टफोन इस्तेमाल करने की लत बढ़ रही है, जिसको लेकर सरकार चिंतित है. ऐसे में नाबालिगों और बच्चों के लिए कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है.
China Smartphone Limit: स्मार्टफोन आज के समय में आम इंसान की जरुरत बन गया है. स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर हम घर बैठे कई जरुरी काम आसानी से निपटा लेते हैं. कुल मिलाकर स्मार्टफोन का सही उपयोग हम सबके लिए बेहद ही फायदेमंद है. वहीं इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि स्मार्टफोन का अत्यधिक उपयोग हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है. खासकर छोटे बच्चों के लिए स्मार्टफोन बेहद ही नुकसानदायक साबित हुआ है.
बहुत से ऐसे लोग हैं, जिनके बच्चों को स्मार्टफोन की लत लग चुकी है. चीन में यह समस्या पैरेंट्स के लिए सिरदर्द बनी हुई है. जिसको लेकर अब यहां नए तरह का कानून बनाए जाने की तैयारी चल रही है.
दरअसल, चीन ने बच्चों के फोन इस्तेमाल करने के अडिक्शन को लेकर चिंता जताई है. चीन के साइबर स्पेस रेगुलेटर (सीएसी) ने बुधवार को कहा कि बच्चों को स्मार्टफोन यूज करने की समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए. रेगुलेटर ने बच्चों को दो घंटे तक अधिकतम फोन इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है. साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना ने कहा है कि बच्चों में फोन के इस्तेमाल करने की लत बढ़ती जा रही है. ऐसे में दिन भर में बच्चों को दो घंटे ही फोन इस्तेमाल करने की परमिशन मिले. इससे वे स्वस्थ रहेंगे और वक्त की बर्बादी को भी रोका जा सकेगा.
इस तरह समय निर्धारित करने का है प्लान
सीएसी की तरफ से दिए गए सुझाव के अनुसार, 16 और 18 वर्ष के बीच के नाबालिगों की स्मार्टफोन यूज करने की समय सीमा दो घंटे निर्धारित की जाए. इसके साथ ही आठ से 16 वर्ष के बीच वालों बच्चों के लिए एक घंटे, जबकि आठ वर्ष से नीचे के बच्चों के लिए सिर्फ आठ मिनट लिमिट लगाई जाए. सीएसी ने सेवा प्रदाता कंपनियों से कहा है कि वह समय सीमा तय करने का अधिकार उनके परिजनों को दें.
इंटरनेट और टेक कंपनियां परेशान
साइबर स्पेस रेगुलेटर के इस सुझाव के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार इसको लेकर कोई नियम बना सकती है. हालांकि इस खबर के बाद इंटरनेट और टेक कंपनियों में खलबली मच गई है. उनके लिए यह घाटे का सौदा साबित हो सकता है. ऐसे में ये कंपनियां बिल्कुल नहीं चाहेंगी कि इस तरह का कोई कानून सरकार बनाए. सीएसी का कहना है कि इस पॉलिसी को लागू करने का जिम्मा माता-पिता और टेक कंपनियों पर होगा कि वह बच्चों को फोन कम इस्तेमाल करने दें.
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