यूरोपीय यूनियन की विदेश नीति संबंधी शाखा ने एक बयान में कहा, ‘‘इन दोनों घोषणाओं से दो राष्ट्रों के व्यवहार्य समाधान की संभावनाएं आगे धूमिल होंगी.’’ वेस्ट बैंक और पूर्वी यरुशलम में बस्तियां बसाये जाने को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अवैध और शांति की राह में बाधा के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि ये बस्तियां उस जमीन पर बसायी जा रही है जिस पर फलस्तीन अपना दावा करता है.
विदेश मामलों की कार्रवाई सेवा के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘यह खेदजनक है कि अंतरराष्ट्रीय बिरादरी की लगातार गंभीर चिंता और आपत्तियों के बावजूद इस्राइल इस नीति के साथ आगे बढ़ रहा है.’’ यूरोपीय यूनियन ने एक बयान में कहा, ‘‘दोनों पक्षों की वैध आकांक्षाओं को पूरा करने और शांति स्थापित करने के लिए दोनों राष्ट्रों के बीच केवल बातचीत ही एक समाधान है.’’