Food Shortage In Sri Lanka: श्रीलंका सरकार ने कहा- सरकारी कर्मचारी हर हफ्ते एक अतिरिक्त ऑफ लें और खेती करें
Food Shortage: कैबिनेट के फैसले के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को अगले तीन महीने तक बिना वेतन कटौती के हर शुक्रवार को छुट्टी मिलेगी, लेकिन यह व्यवस्था आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी.
Food Shortage In Sri Lanka: संकट से जूझ रहे श्रीलंका (Sri Lanka) ने सरकारी कर्मचारियों (Civil Servants) से कहा है कि वे अपने घर के पीछे फसल उगाने के लिए हर हफ्ते एक अतिरिक्त ऑफ लें ताकि देश में खाद्य पदार्थों की कमी (Food Shortage) को दूर किया जा सके. देश में अभूतपूर्व आर्थिक मंदी की वजह से पेट्रोल (Petrol) और दवाओं (Medicines) के साथ ही कई प्रमुख खाद्य पदार्थों की भी भारी कमी हो गई. बड़े पैमाने पर मुद्रास्फीति घरेलू बजट को तबाह कर रही है.
कैबिनेट ने मंगलवार को एक बयान में कहा, "सरकारी अधिकारियों को सप्ताह में एक कार्य दिवस के लिए छुट्टी देना और उनके घर के पीछे कृषि गतिविधियों में संलग्न होने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना उचित लगता है."
बयान में कहा गया है कि अतिरिक्त दिन की छुट्टी "भविष्य में होने वाली भोजन की कमी का समाधान" होगी और सिविल सेवकों के आवागमन में कटौती से ईंधन की खपत को कम करने में भी मदद मिलेगी.
अगले तीन महीने तक मिलेगी अतिरिक्त छुट्टी
कैबिनेट के फैसले के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को अगले तीन महीने तक बिना वेतन कटौती के हर शुक्रवार को छुट्टी मिलेगी, लेकिन यह व्यवस्था आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी.
सरकार ने यह भी कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के 15 लाख सदस्य जो काम खोजने के लिए विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें उनकी वरिष्ठता या पेंशन को प्रभावित किए बिना पांच साल तक की अवैतनिक छुट्टी दी जाएगी. इस कदम का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को विदेशी नौकरी पाने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि वे विदेश में नौकरी कर देश में पैसा वापस भेज सकें. बता दें श्रीलंका आयात खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा की गंभीर कमी से जूझ रहा है.
कर्ज में डूबा श्रीलंका
श्रीलंका अपने 51 अरब डॉलर के विदेशी कर्ज में चूक कर चुका है और राहत के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से बातचीत कर रहा है. बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन और जनता के सामने आने वाली गंभीर कठिनाइयों को लेकर राष्ट्रपति (President) गोटबाया राजपक्षे (Gotabaya Rajapaksa) के इस्तीफे (Resignation) की मांग की है.
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