गवर्नमेंट शटडाउन रोकने के लिए अमेरिकी सदन में पारित हुआ फंडिंग बिल, जानें अब आगे क्या?
US News: अमेरिकी हाउस ऑफ रेप्रेसेंटेटिव ने शुक्रवार (20 दिसंबर) को अंतिम समय में गवर्नमेंट शटडाउन से बचाने में कामयाबी हासिल की.
US News: अमेरिकी हाउस ऑफ रेप्रेसेंटेटिव ने शुक्रवार (20 दिसंबर) को अंतिम समय में गवर्नमेंट शटडाउन से बचाने में कामयाबी हासिल की. अमेरिकी हाउस ऑफ रेप्रेसेंटेटिव में आधी रात की समयसीमा से कुछ घंटे पहले ही फंडिंग बिल पारित हो गया. रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स ने मिलकर इस योजना को मंजूरी दे दी, जिससे सरकार मार्च के मध्य तक चलती रहेगी.
अब, सीनेट को आधी रात से पहले कार्रवाई करनी है. समाचार एजेंसी AFP ने बताया कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो संघीय एजेंसियां बंद होनी शुरू हो जाएगी. सदन में रिपब्लिकन के पास बहुमत है, फिर भी विधेयक को दोनों दलों का समर्थन प्राप्त हुआ. 34 रिपब्लिकन बैकबेंचर्स ने इसे पारित कराने में मदद की.
'सहयोग के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग'
वरिष्ठ डेमोक्रेटिक कांग्रेसी बेनी थॉम्पसन ने एक्स पर लिखा, "आज डेमोक्रेट्स विभाजन के लिए नहीं, बल्कि सहयोग के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग हैं. अमेरिकी लोग ऐसी सरकार के हकदार हैं जो उनके लिए काम करे."
वहीं, अगर सीनेटर अपने कदम पीछे खींचते हैं, तो भी सरकार को आधी रात को वित्त पोषण मिलना बंद हो जाएगा तथा गैर-आवश्यक कार्य ठप्प पड़ जाएंगे. जिससे 875,000 कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया जाएगा तथा 1.4 मिलियन से अधिक लोगों को बिना वेतन के काम करना पड़ेगा.
अस्थायी विधेयक पारित होने की उम्मीद जताई
शुक्रवार शाम को सदन में 366-से-34 वोट के साथ विधेयक सीनेट में भेजा गया. इस दौरान मिसिसिपी के रिपब्लिकन रोजर विकर और अलबामा के टॉमी ट्यूबरविले ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आज शाम को यह अस्थायी विधेयक पारित हो जाएगा. व्हाइट हाउस के बयान के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन इस उपाय पर हस्ताक्षर करके इसे कानून बना देंगे.
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने दी जानकारी
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जीन-पियरे ने बताया कि अमेरिकी सरकार ने शुक्रवार को शटडाउन की तैयारियों को आगे बढ़ाया और संघीय कर्मचारियों को पहले ही सूचित कर दिया कि उन्हें छुट्टी दी जा सकती है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, शटडाउन के दौरान कानून प्रवर्तन, हवाई यातायात नियंत्रण और हवाई अड्डे की जांच जैसी प्रमुख सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन कर्मचारियों को अस्थायी रूप से बिना वेतन के काम करना होगा.
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