Germany Upper House: जर्मनी की संसद का बिजली-गैस के रेट को लेकर बड़ा फैसला, प्रभावित होंगे बिजनेस, जानिए कैसे

Germany Upper House: जर्मनी ने कुल 95 अरब यूरो के महंगाई राहत पैकेज को भी इस साल पास किया गया. अक्टूबर में 10.4% के शिखर पर पहुंचने के बाद, मुद्रास्फीति की दर पिछले महीने घटकर 10.0 प्रतिशत हुई है.

जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज़

Germany Upper House: जर्मनी संसद के ऊपरी सदन ने तथाकथित एनर्जी रेट ब्रेक को मंजूरी दे दी है, जो उपभोक्ताओं और व्यवसायों पर उंची कीमतों के प्रभाव को कम करने के लिए यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में बिजली और गैस की कीमतों को सीमित करेगा. 

जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने एक ट्वीट में कहा, "गैस, बिजली और डिस्ट्रिक्ट हीटिंग के लिए रेट ब्रेक आ रहे हैं! यह अच्छी बात है कि बुंडेस्टाग और बुंडेसराट ने फैसला किया है." समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार आगे की जानकारी अभी आनी बाकी है. रेट ब्रेक मार्च 2023 से लागू होने हैं, लेकिन उपभोक्ताओं को जनवरी और फरवरी में एकमुश्त भुगतान भी मिलता है.

प्रोत्साहन देने के लिए कीमतें सीमित हुईं 
ऊर्जा संकट के बीच खपत को कम करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए गैस और बिजली की कीमतों को पिछले औसत खपत के केवल 80 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है. वहीं, ऊर्जा मूल्य ब्रेक को वित्तपोषित करने के लिए जर्मन सरकार आर्थिक स्थिरीकरण कोष के माध्यम से 200 बिलियन यूरो तक प्रदान कर रही है, जिसे मूल रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य सहायता वितरित करने के लिए स्थापित किया गया था.

95 अरब यूरो के महंगाई राहत पैकेज
जर्मनी ने कुल 95 अरब यूरो के महंगाई राहत पैकेज को भी इस साल पास किया गया. उपायों में सर्दियों के दौरान हीटिंग बिलों का भुगतान करने के लिए अल्पकालिक वित्तीय सहायता और गैस और जिला हीटिंग पर मूल्य वर्धित कर (वैट) की दर को 19 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करना शामिल है.

राहत उपायों के बावजूद, ऊर्जा उत्पादों के उपभोक्ता मूल्य नवंबर में एक साल पहले इसी महीने की तुलना में अभी भी 38.7 प्रतिशत अधिक थे. नए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में 10.4 प्रतिशत के शिखर पर पहुंचने के बाद, मुद्रास्फीति की दर पिछले महीने घटकर 10.0 प्रतिशत हुई है.