ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन में मस्जिदों को बड़े पैमाने पर तोड़ा जा रहा है या फिर उनमें बदलाव किए जा रहे हैं. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन में करीब दो करोड़ लोग इस्लाम को मानते हैं. ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि चीन के मुस्लिम इबादतगाहों को तोड़ने का मामला इस्लाम को दबाने के प्रयास को तौर पर देखा जाना चाहिए.
धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर चीन की नीति?
चीनी कानून लोगों को आधिकारिक तौर पर स्वीकृत परिसर में केवल पांच आधिकारिक मान्यता प्राप्त धर्मों के प्रैक्टिस की इजाजत देता है. ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2016 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन के भीतर धर्मों के 'चीनीकरण' पर जोर दिया था. यानी उन्होंने किसी भी धर्म को जबरन चीनी मान्यताओं और परंपरा से जोड़ने की वकालत की थी. इसके बाद से ही चीन में धर्म के ऊपर सरकार का नियंत्रण मजबूत हो गया.
साल 2018 में चीनी सरकार ने आदेश दिया था कि सरकारी अधिकारियों को इस्लामी स्थलों पर सख्ती से नियंत्रण करना चाहिए. इसके अलावा अधिकारियों को आदेश मिला कि वे इस्लामी इबादतगाहों को ज्यादा से ज्यादा तोड़े और और निर्माण की मंजूरी कम से कम दें. रिपोर्ट के अनुसार, चीनी अधिकारियों ने शिनजियांग के बाद चीन में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले निंग्जिया और गांसु के उत्तरी इलाकों में सैकड़ों मस्जिदों को बंद कर दिया है या उनमें बदलाव करा दिया है.
ह्यूमन राइट्स वॉच (एचआरडब्ल्यू) के शोधकर्ताओं ने कहा कि चीनी सरकार निंग्ज़िया स्वायत्त क्षेत्र और गांसु प्रांत में मस्जिदों की संख्या में काफी कमी कर रही है. चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) ने लंबे समय से चीन के धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों पर कड़ी पकड़ बनाए रखी है.
चीन ऐसा क्यों कर रहा है?
एचआरडब्ल्यू में चीन की कार्यवाहक निदेशक माया वांग ने ब्रितानी अखबार द गार्जियन को दिए इंटरव्यू में कहा, "मस्जिदों को बंद करना, तबाह करना और उनका पुनर्निर्माण करना चीन में इस्लाम के चलन पर अंकुश लगाने के व्यवस्थित प्रयास का हिस्सा है."
चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीनी सरकार इस्लामी इबादतगाह का एकीकरण करना चाहती है, उसी कड़ी में मस्जिदों को या तो तोड़ा जा रहा है या फिर उन्हें नए तरीके से बनाया जा रहा है. गौरतलब है कि जिन मस्जिदों को नए तरीके से बनाया जा रहा है उसमें चीन की परंपरा को दर्शाया जा रहा है.
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