IMF Bailout Package For Pakistan: पाकिस्तान में गंभीर आर्थिक संकट बरकरार है. देश में महंगाई चरम पर है. इस बीच आईएमएफ ने आर्थिक रूप से बर्बाद पाकिस्तान की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है. आईएमएफ ने नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए रुका हुआ बेलआउट पैकेज बढ़ा दिया है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने रुके हुए बेलआउट पैकेज को एक साल तक बढ़ाने और कर्ज का आकार बढ़ाकर 8 अरब डॉलर करने पर सहमति जताई है, जिससे प्रधानमंत्री शहबाज के नेतृत्व वाली नई सरकार को राहत मिली है. द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि पाकिस्तान के नए वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल और आईएमएफ के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर एंटोनेट सईह के बीच वाशिंगटन में अहम बातचीत के बाद इसे लेकर समझौता हुआ.
IMF ने बढ़ाया पाकिस्तान का बेलआउट पैकेज
आईएमएफ ने सहमति जताई की है कि कार्यक्रम को सितंबर 2022 की मूल समाप्ति अवधि के मुकाबले एक और नौ महीने से एक वर्ष तक बढ़ाया जाएगा, जबकि कर्ज का आकार मौजूदा 6 अरब डॉलर से बढ़ाकर 8 अरब डॉलर करने का फैसला लिया गया है. आईएमएफ टीम के साथ बैठक में वित्त राज्य मंत्री डॉ आयशा गौस पाशा, स्टेट बैंक के निवर्तमान गवर्नर डॉ रेजा बाकिर, वित्त सचिव हामिद याकूब शेख और विश्व बैंक में पाकिस्तान के कार्यकारी निदेशक नवीद कामरान बलूच ने भी भाग लिया. इस्माइल पिछले इमरान खान शासन द्वारा रोके गए 6 बिलियन अमरीकी डालर के बेलआउट पैकेज पर फिर से बातचीत करने के लिए वाशिंगटन में थे.
6 अरब डॉलर से बढ़ाकर 8 अरब डॉलर करने का फैसला
बता दें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की उस वक्त की सरकार और IMF ने 6 बिलियन अमरीकी डॉलर के कुल मूल्य के साथ 39 महीने की विस्तारित फंड सुविधा (जुलाई 2019 से सितंबर 2022) पर हस्ताक्षर किए थे. हालांकि, पिछली सरकार अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रही और यह कार्यक्रम अधिकांश समय तक रुका रहा क्योंकि 3 बिलियन अमरीकी डॉलर का भुगतान नहीं किया गया था. सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के मामले को मंजूरी के लिए आईएमएफ बोर्ड के पास ले जाने से पहले, पाकिस्तान को अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट रणनीति पर सहमत होना होगा.
IMF मिशन 10 मई से पाकिस्तान का करेगा दौरा
सूत्रों ने कहा कि विस्तारित कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए आईएमएफ मिशन 10 मई से पाकिस्तान का दौरा करेगा. आईएमएफ टीम का नेतृत्व उसके नए मिशन प्रमुख नाथन पोर्टर करेंगे. पिछली सरकार द्वारा किए गए "गैर-जिम्मेदार" फैसलों के संबंध में बजट की स्थिति को देखने के लिए पाकिस्तान और आईएमएफ के तकनीकी कर्मचारी सोमवार से विमर्श शुरू करेंगे. सूत्रों ने कहा कि आईएमएफ ने पाकिस्तान से ईंधन और बिजली सब्सिडी वापस लेने के लिए कहा था, जिसकी घोषणा पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान ने 28 फरवरी को की थी. बहरहाल आईएमएफ की ओर से फंड जारी करना पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था के लिए मददगार साबित होने की उम्मीद है.
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