Toshakhana controversy: इमरान खान और उनकी पत्नी ने 52 विदेशी तोहफों को बिना 'एक पैसे' दिए अपने पास रखा, रिपोर्ट में खुलासा

Toshakhana controversy: अगस्त 2018 और दिसंबर 2021 के बीच पूर्व पीएम इमरान को प्राप्त तोशाखाना उपहारों की सूची उनके कार्यकाल के दौरान एक रहस्य बनी रही.

पाकिस्तान पूर्व पीएम इमरान खान (फाइल फोटो)

Toshakhana Controversy: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी ने विभिन्न देशों द्वारा उपहार में दिए गए ₹142.02 मिलियन मूल्य के सभी 112 कीमती सामानों को अपने पास रखा है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया.

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने शुक्रवार को बताया कि विदेशी उपहारों को या तो मुफ्त में रखा गया था या ₹ 38 मिलियन की मामूली कीमत पर खरीदा गया.  आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, इमरान खान और उनकी पत्नी ने ₹800,200 मूल्य के 52 मुफ्त उपहारों को "बिना एक पैसा दिए" अपने पास रखा.

अगस्त 2018 और दिसंबर 2021 के बीच पूर्व पीएम इमरान को प्राप्त तोशाखाना उपहारों की सूची उनके कार्यकाल के दौरान एक रहस्य बनी रही, जिससे कर अधिकारियों से जानकारी छिपाने की रिपोर्ट आने के कारण स्थिति निंदनीय हो गई.

अंतरराष्ट्रीय संबंधों को खतरा

तोशाखाना कैबिनेट डिवीजन के तहत एक विभाग है जो शासकों, सांसदों और अधिकारियों को अन्य सरकारों, राज्यों के प्रमुखों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सद्भावना के रूप में दिए गए कीमती उपहारों का रिकॉर्ड रखता है. तत्कालीन सरकार ने यह रुख अपनाया था कि तोशाखाना से संबंधित किसी भी जानकारी के प्रकटीकरण से अंतरराष्ट्रीय संबंधों को खतरा होगा.

इससे पहले पाकिस्तान के नए प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ ने अपने पूर्ववर्ती इमरान खान पर दुबई में 14 करोड़ रूपये के तोशाखाना उपहार बेचने का आरोप लगाया था.  जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार पीएम शहबाज ने एक दिन पहले संघीय राजधानी में आयोजित इफ्तार के दौरान पत्रकारों को बताया, "इमरान खान ने दुबई में इन उपहारों को 14 करोड़ रुपये में बेचा."  उन्होंने कहा कि महंगे उपहारों में हीरे के आभूषण सेट, कंगन और कलाई घड़ी शामिल हैं.

शहबाज का खुलासा इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में दायर तोशाखाना के विवरण की मांग वाली एक याचिका के संबंध में एक सवाल के जवाब में आया था, जिस पर तत्कालीन पीएम इमरान खान ने टिप्पणी की थी कि आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के अनुसार विवरण का खुलासा नहीं किया जा सकता है.