'डरे हुए हैं कनाडाई सिख', बोले कनाडा के खालिस्तान समर्थक सांसद जगमीत सिंह, कर दी भारत के खिलाफ एक्शन की मांग

Canada: जगमीत सिंह ने कहा कि हम भारत के राजनयिकों को निष्कासित करने का समर्थन करते हैं और कनाडा सरकार से एक बार फिर भारत के खिलाफ राजनयिक प्रतिबंध लगाने, यहां RSS नेटवर्क पर प्रतिबंध की मांग करते हैं.

कनाडा के सांसद जगमीत सिंह

Source : ANI

India Canada Tension: हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा संबंधों में तनाव के बीच प्रधानमंत्री ट्रूडो के पूर्व गठबंधन सहयोगी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी (एनडीपी) के नेता जगमीत सिंह ने सोमवार को दावा किया कि कनाडाई सिखों में डर व्याप्त है और उन्होंने कनाडा सरकार से भारत के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है, विशेष रूप से राजनयिक प्रतिबंधों की मांग भी की है.

एक बयान में उन्होंने कहा, "हम भारत के राजनयिकों को निष्कासित करने के आज के फैसले का समर्थन करते हैं और हम कनाडा सरकार से एक बार फिर भारत के खिलाफ राजनयिक प्रतिबंध लगाने, कनाडा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेटवर्क (RSS) पर प्रतिबंध लगाने और कनाडा की धरती पर संगठित आपराधिक गतिविधि में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे गंभीर सजा का आग्रह करते हैं."

'रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की सूचना के बाद काफी चिंतित'

जगमीत सिंह ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (RCMP) की ओर से जारी की गई सूचना से बेहद चिंतित है, जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर कनाडा की धरती पर आतंकवाद फैला रही है. उन्होंने कहा कि कनाडा के लोग खास तौर पर कनाडा में सिख समुदाय, भय, धमकियों, उत्पीड़न और हिंसा से घिरे हुए हैं. इसमें मुख्य रूप से जबरन वसूली, हिंसा और चुनावी हस्तक्षेप शामिल है, जो कथित तौर पर भारतीय अधिकारियों के हाथों में है.

निज्जर की हत्या में भारतीय अधिकारियों के होने को लेकर पक्के सबूत

जगमीत सिंह ने आगे आरोप लगाया कि कनाडा के पास हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय अधिकारियों के शामिल होने से जुड़े विश्वसनीय सबूत हैं. नरेंद्र मोदी सरकार कनाडा की धरती पर कनाडा के हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल थी और संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहले ही संबंधित अपराधों के लिए कई व्यक्तियों पर अभियोग लगाया है - फिर भी एनडीपी को भारत की ओर से संभावित विध्वंसक गतिविधि को विदेशी हस्तक्षेप की जांच के दायरे में शामिल करवाने के लिए संघर्ष करना पड़ा."