Mattala Airport: भारत और रूस ने दुनिया के सबसे ख़राब एयरपोर्ट को मिलकर खरीदने का फैसला किया है. दोनों देशों ने जिस एयरपोर्ट को खरीदने का फैसला किया है वहां हालात ऐसे हैं कि कमाई कम होने के कारण एयरपोर्ट अपनी बिजली बिल को जमा नहीं कर पा रहा है. दरअसल, यह एयरपोर्ट भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में स्थित है.
श्रीलंकाई न्यूज वेबसाइट न्यूजफर्स्ट की रिपोर्ट के अनुसार, भारत और रूस ने जिस एयरपोर्ट को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है, उसे चीन के पैसों से बनाया गया है. श्रीलंका के मटाला शहर में स्थित यह हवाई अड्डा हंबनटोटा बंदरगाह से लगभग 18 किलोमीटर दूर है. इसे मटाला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट (MRIA)या हंबनटोटा एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है.
श्रीलंका ने हाल ही में दी इस बात की जानकारी
रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर की शुरुआत में श्रीलंका ने मटाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन एक निजी रूसी, भारतीय जॉइंट वेंचर को सौंपने का निर्णय लिया था. बंदरगाह और विमानन सेवा सचिव के.डी.एस. रुवानचंद्र ने कहा था कि मटाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सभी परिचालन रूसी, भारतीय निजी संयुक्त उद्यम द्वारा किए जाएंगे. यह कंपनी हवाई अड्डे के कर्मचारियों के वेतन और पारिश्रमिक का भुगतान भी करेगी.
रूस ने इस वजह से दिखाई दिलचस्पी
श्रीलंका में रूसी राजदूत लेवन एस दझागेरियन ने भी इस हवाई अड्डे को संचालित करने के लिए भारत के साथ एक ज्वाइंट वेंचर बनाने का संकेत दिया है. रूसी राजदूत ने श्रीलंका आने वाले रूसी पर्यटकों को भी ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया है. बता दें कि दक्षिण एशिया में भारत के बाद सबसे ज्यादा रूसी पर्यटक श्रीलंका घूमने आते हैं. ऐसे में मटाला एयरपोर्ट में उनकी दिलचस्पी का एक बड़ा कारण यह भी है.
माना जाता है दुनिया का सबसे खाली हवाई अड्डा
मटाला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत साल 2013 में हुई थी, जब तत्कालीन राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने इसे खोला था. शुरुआत में कई एयरलाइनों ने इस हवाई अड्डे में रूचि दिखाई और उड़ाने शुरू की, लेकिन कम कमाई के कारण धीरे-धीरे उनकी संख्या कम होने लगी. धीरे-धीरे हालात बेहद ख़राब होने लगे और स्थिति ऐसे जा पहुंची, जहां एयरपोर्ट के लिए अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने तक का संकट आ गया. यह एयरपोर्ट अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरी करने तक की कमाई नहीं कर पा रहा था. फोर्ब्स ने तो इसे दुनिया का सबसे खाली हवाई अड्डा करार दिया. हालांकि इन सब के बावजूद भारत ने इसमें रूचि दिखाई.