अरबों रुपया खर्च कर अपनी राजधानी बदल रहा है यह देश, जानें क्या वजह?

Nusantara Became New Capital Of Indonesia: इंडोनेशिया अपनी राजधानी को जकार्ता से हटाकर बोर्नियो द्वीप पर पर शिफ्ट कर रहा रहा है, जिसका नाम नुसंतारा होगा, इसे तेजी से विकसित किया जा रहा है.

इंडोनेशिया की नई राजधानी

Source : AP

Indonesia New Capital: इंडोनेशिया नई राजधानी बसा रहा है. ये राजधानी बोर्नियो द्वीप पर बसाई जा रही है, जिसका नाम नुसंतारा होगा. इस बात की पुष्टि इंडोनेशिया के एक वरिष्ठ सांसद ने शुक्रवार को की. उन्होंने बताया कि इंडोनेशिया की संसदीय बजट समिति ने प्रमुख नई राजधानी नुसंतारा के निर्माण को गति देने के लिए अतिरिक्त 15 ट्रिलियन रुपये (1.01 बिलियन डॉलर) की मंजूरी दी है. 

द गार्डियन के रिपोर्ट के अनुसार, समिति के अध्यक्ष ने शुक्रवार को कहा कि नुसंतारा के विकास के लिए सरकार अतिरिक्त 15 ट्रिलियन इसी साल खर्च करेगी, जो साल 2023 में बोर्नियो द्वीप के विकास के लिए आवंटित 22 ट्रिलियन रुपए से अलग हैं. इस बात की पुष्टि भी इंडोनेशिया के एक वरिष्ठ सांसद ने की. सांसद के अनुसार, जून (2024) तक सरकार नुसंतारा को पूरी तरह के राजधानी के रूप में विकसित करना चाहती है. सरकार का अनुमान है कि तेजी से चल रहे विकास कार्यों की वजह से अगले साल तक राष्ट्रपति वहां रह सकते हैं. 

2024 तक राजधानी को तैयार करने का लक्ष्य 

इंडोनेशिया की योजना साल 2024 तक नुसंतारा में राष्ट्रपति भवन को तैयार करना है. राजधानी में राष्ट्रपति भवन के अलावा मंत्रियों के ऑफिस भी समय से पहले तैयार हो जाए, सरकार की यह प्राथमिकता है. सरकार 2024 के मध्य तक राजधानी के मुख्य प्रशासनिक कार्यालयों को तैयार करने पर पूरा जोर दे रही है. 

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडोकी योजना अनुसार, नुसंतारा को नई राजधानी के रूप में बसाने की परियोजना की कुल लागत का केवल 20 फीसदी यानी $32 बिलियन सरकार खर्च करेगी, जबकि बाकी का पैसा प्राइवेट सेक्टर से आएगा.

नई राजधानी बनाने के पीछे का वजह 

गौरतलब है कि तेजी से डूब रही इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता अब देश की राजधानी नहीं रहेगी. रिपोर्ट्स के अनुसार, जकार्ता का एक तिहाई हिस्सा साल 2050 तक पूरी तरह समुद्र में डूब सकता है. इसके साथ ही यह शहर प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है. ऐसे में इंडोनेशिया के अधिकारियों का दावा है कि नई राजधानी में विकास के लिए पर्यावरण की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दी जाएगी.

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