15 महीने बाद फिलिस्तीनियों की गाजा में वापसी! इजरायल ने दी इजाजत, इलाका हो चुका है तबाह
Gaza Ceasefire : इजरायल ने सोमवार (27 जनवरी) को युद्ध के बाद पहली बार गाजा सीजफायर के तहत गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से में फिलिस्तीनियों को लौटने की इजाजत दी है.
Israel-Hamas Ceasefire: इजरायल ने सोमवार (27 जनवरी) को 15 महीने के इजरायल-हमास युद्ध के बाद पहली बार गाजा युद्धविराम के तहत गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से में फिलिस्तीनियों को लौटने की अनुमति दी. हजारों की तादाद में फिलिस्तीनी कई दिनों से सीमा पार करने का इंतजार कर रहे थे, जो सोमवार (27 जनवरी) को गाजा की उत्तरी हिस्से के ओर बढ़े. हजारों की संख्या में लोग सुबह 7 बजे के बाद नेतजारिम कॉरिडोर से पार करते हुए देखे गए.
एसोसिएटेड प्रेस (एपी) की रिपोर्ट क मुताबिक, हालांकि, इजरायल और हमास के बीच एक विवाद के कारण कॉरिडोर के खुलने में दो दिनों की देरी हुई. इसे लेकर इजरायल ने कहा कि कट्टरपंथी समूह ने उन कैदियों की रिहा करने के क्रम को बदल दिया, जिन्हें उसने फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में छोड़ा था. लेकिन मध्यस्थों ने रातों-रात इजरायल और हमास के बीच हुए इस विवाद का समाधान कर दिया.
बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना था सीजफायर का उद्देश्य
इस युद्धविराम के पीछे का उद्देश्य इजरायल और हमास के बीच अब तक के सबसे भयंकर और विनाशकारी युद्ध को खत्म करना और 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के हमले के दौरान पकड़े गए दर्जनों बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना था, जिसके बाद युद्ध की शुरुआत हुई थी.
गाजा के उत्तरी हिस्से को खाली करने का इजरायल ने दिया था आदेश
इजरायल ने हमास के साथ युद्ध के शुरुआती दिनों में गाजा के उत्तरी हिस्से को व्यापक रूप से खाली करने का आदेश दिया था और जैसे ही इजरायली सेना ने हमला किया, वैसे ही इजरायल ने उस क्षेत्र को पूरी तरह से बंद कर दिया. इस दौरान अक्टूबर 2023 में ही करीब एक मिलियन लोग उत्तर से दक्षिण की ओर पलायन कर गए और उन्हें वापसी की अनुमति भी नहीं दी गई. इसके अलावा लाखों लोग गाजा की उत्तरी भाग में हीं रह गए, जहां युद्ध के दौरान सबसे भयंकर हमले और सबसे ज्यादा तबाही हुई.
एक महिला बंधक को लेकर इजरायल ने सीजफायर को स्थगित किया
इजरायल ने एक महिला नागरिक बंधक अरबेल येहुद की रिहाई को लेकर लोगों के सीमा पार करने की प्रक्रिया को इस सप्ताह के अंत में खोलने के बजाए स्थगित कर दिया था. इजरायल ने यह भी आरोप लगाया कि हमास ने पहले चरण में रिहा होने वाले जिंदा या मृत लोगों की जानकारी देने में विफलता दिखाई है.
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