Israel Gaza Attack: 'इजरायली मंत्री के बयान ने कई सवाल खड़े किए', गाजा पर परमाणु हमले की धमकी देने पर भड़का रूस

Israel-Gaza Attack: इजरायली मंत्री ने परमाणु बम से जुड़ा बयान देकर नया विवाद खड़ा कर दिया है. अब उनके बयान पर रूस ने भी आपत्ति जाहिर की है. साथ ही पूछा है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु निरीक्षक कहां हैं?

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव (फाइल फोटो)

Source : PTI

Israel Palestine Attack: इजरायल और हमास में जारी जंग के बीच इजरायली मंत्री ने परमाणु बम से जुड़ा बयान देकर नया विवाद खड़ा कर दिया. दरअसल, रविवार को एक रेडियो इंटरव्यू में इजरायली मंत्री अमीचाई एलियाहू ने कहा था कि हमास शासित गाजा पट्टी पर परमाणु बम गिराना भी हमारे लिए एक विकल्प है. अब इस बयान पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रहीं हैं.

इसी कड़ी में रूसी विदेश मंत्रालय ने इजरायली मंत्री के बयान पर सवाल खड़े किए हैं. रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने RIA समाचार एजेंसी के हवाले से कहा कि इजरायली मंत्री के बयान ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं. उन्होंने कहा कि एलियाहू के बयान से स्पष्ट होता है कि इजरायल के पास परमाणु हथियार हैं और इस बात को अब खुले तौर पर इजरायल ने स्वीकार लिया है. 

परमाणु हथियार को लेकर इजरायल ने दिया आधिकारिक बयान 
मारिया जखारोवा ने कहा कि हम इजरायल में परमाणु हथियारों की उपस्थिति के बारे में आधिकारिक बयान सुन रहे हैं. उन्होंने पूछा कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और अंतरराष्ट्रीय परमाणु निरीक्षक कहां हैं?

बता दें कि इजरायल ने कभी भी सार्वजनिक तौर पर इस बात को स्वीकार नहीं किया कि उसके पास परमाणु हथियार हैं, हालांकि फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स का अनुमान है कि इजरायल के पास लगभग 90 परमाणु हथियार हैं.

इजरायली मंत्री के खिलाफ लिया गया है एक्शन 
एक तरफ जहां इजरायली मंत्री को अपने बयान के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, इजरायल सरकार ने उनके खिलाफ एक्शन भी लिया. उनके इस बयान के तुरंत बाद पीएमओ ने बयान जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एलियाहू को सरकारी बैठकों से अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया है. 

भड़के हैं अरब देश 
इससे पहले एलियाहू के बयान पर अरब देशों ने भी नाराजगी जाहिर की थी. सीरिया, लेबनान और सऊदी अरब ने उनके बयान की कड़ी आलोचना की थी . इसके साथ ही उन्होंने इजरायल सरकार पर भी सवाल उठाए. इतना ही नहीं अरब देशों ने परमाणु हथियारों की निगरानी करने वाली संस्था से भी इस मामले में दखल देने की गुहार लगाई.

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