Japan को चीन और उत्तर कोरिया से खतरा, द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद सबसे घातक हथियारों की कर रहा खरीद

Japan Military Buildup: चीन की विस्तारवादी नीतियों से जापान डर गया है और अभी से सचेत होकर अपनी सुरक्षा की तैयारी में जुट गया है.

Japan Defence Budget: द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से शांति के रास्ते पर चलने वाला जापान अब फिर से अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करेगा. चीन और उत्तर कोरिया से बढ़ते खतरे को देखते हुए जापान ने अब बुद्ध के रास्ते को छोड़कर हथियार खरीदने का ऐलान किया है. जापान की सरकार ने शुक्रवार (16 दिसंबर) को 35 हजार करोड़ डॉलर के हथियार खरीदने का ऐलान किया है.

जापान के प्रधानमंत्री ने देश के लिए द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद पहली बार सेना निर्माण की घोषणा की है. जापान ने एक नई राष्ट्रीय सुरक्षा योजना के तहत दोगुना से भी ज्यादा रक्षा बजट का ऐलान किया. जापान ने साफ कहा कि उसका फोकस चीन पर रहने वाला है. 

प्रधानमंत्री किशिदा ने किया एलान

जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने शुक्रवार शाम को टेलीविजन पर एक संबोधन जारी करके नई रक्षा नीति का ऐलान किया. उन्होंने कहा, "तेजी से अस्थिर सुरक्षा वातावरण के बीच जापान की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सरकार ने तीन सुरक्षा दस्तावेजों को मंजूरी दी है. पहला- राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (NSS), दूसरा- राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और तीसरा- रक्षा बल विकास योजना. नए उपायों में ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो जापान को जवाबी हमले की क्षमता रखने में सक्षम बनाएंगे."

चीन की विस्तारवादी नीतियों से डरा चीन

प्रधानमंत्री किशिदा ने कहा, "हमें आपातकाल की स्थिति में और विशिष्ट परिस्थितियों में दूसरे देश के क्षेत्र पर सीधे हमला करने की क्षमता रखनी पड़ेगी." जापान की सरकार को डर है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला करके एक मिसाल कायम कर दी है. अब चीन भी ताइवान पर हमला कर सकता है. इसके बाद चीन के निशाने पर सीधे तौर पर जापान आ जाएगा. रक्षा मंत्री यासुकाज़ू हमादा के अनुसार, प्रधानमंत्री किशिदा ने दिसंबर में ही अपने रक्षा और वित्त मंत्रियों को 2027 में जापान के रक्षा बजट को वर्तमान जीडीपी के 2% तक बढ़ाने के लिए धन सुरक्षित करने का निर्देश दिया था.

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद बड़ा बदलाव

जापान का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का संविधान आधिकारिक तौर पर सेना को मान्यता नहीं देता है. संविधान में सेना को नाममात्र की शक्तियां दी गई हैं. इन्हें सिर्फ आत्मरक्षा की क्षमताओं से ली लैस करने की बात की गई है. ऐसे में जापान का यह कदम उनके संविधान में बड़े बदलाव की ओर भी इशारा करता है. अपनी पंचवर्षीय योजना और संशोधित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में जापानी सरकार ने कहा कि वह स्पेयर पार्ट्स और अन्य गोला-बारूद का स्टॉक रखेगी.