रूस और यूक्रेन से अलग किए गए 2 क्षेत्रों पर जापान लगाएगा ये प्रतिबंध, ऑस्ट्रेलिया भी सख्त

जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा (Fumio Kishida) ने कहा कि जापान दो यूक्रेनी विद्रोही क्षेत्रों से जुड़े लोगों को वीजा जारी करने पर रोक लगाएगा. जापान में उनकी संपत्ति को फ्रीज कर दिया जाएगा.

जापान के पीएम फुमियो किशिदा और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (फाइल फोटो)

रूस की ओर से पूर्वी यूक्रेन में दो अलग देशों डोनेत्स्क (Donetsk) और लुगंस्क (Lugansk) को मान्यता देने के बाद तनाव और गहरा गया है. अमेरिका समेत कई देश पहले ही रूस और यूक्रेन (Ukraine) के अलगाववादी वाले क्षेत्रों पर प्रतिबंध लगा चुके हैं. इस बीच जापान भी इस विवाद में कूद पड़ा है. जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा (Fumio Kishida) ने रूस और दो अलगाववादी यूक्रेनी क्षेत्रों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है. प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार यूक्रेन में रूस द्वारा की जा रही गतिविधियों के जवाब में जापान में रूसी सरकारी बॉन्ड जारी करने और वितरण पर प्रतिबंध लगाएगी. 

जापान लगाएगा रूस और यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्रों पर प्रतिबंध

एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा (Fumio Kishida) ने कहा कि जापान दो यूक्रेनी विद्रोही क्षेत्रों से जुड़े लोगों को वीजा जारी करने पर रोक लगाएगा. इसके अलावा जापान में उनकी संपत्ति को फ्रीज कर दिया जाएगा. इसके साथ ही जापान ने यूक्रेन (Ukraine) के दोनों अलगाववादी क्षेत्रों के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की भी बात कही है. जापान (Japan) के इस फैसले को रूस पर डिप्लोमेटिक समाधान की ओर लौटने के लिए दबाव बनाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कोशिश की तौर पर देखा जा रहा है.

जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया भी सख्त

प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा (Fumio Kishida) ने मीडिया से कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सहयोग से इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने के दृष्टिकोण से जापान ने प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. जापान ने यूक्रेन के मसले पर रूस की कड़ी आलोचना की है. जापान का कहना है कि रूस ने यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन किया. उधर ऑस्ट्रेलिया (Australia) ने यूक्रेन संकट को लेकर रूस पर प्रतिबंधों की घोषणा की है. प्रतिबंधों में मास्को से जुड़ी संस्थाएं, रूसी बैंक, परिवहन, ऊर्जा, दूरसंचार, तेल, गैस और खनिज क्षेत्र भी शामिल किए जाएंगे.