Sri Lanka Crisis: श्रीलंका सरकार ने देश में लागू आपातकाल शनिवार को हटा लिया. देश में अभूतपूर्व आर्थिक संकट और सरकार विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए दो सप्ताह पहले आपातकाल लागू किया गया था. श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने एक महीने के अंदर दूसरी बार छह मई की मध्यरात्रि को आपातकाल लागू किया था. आपातकाल की स्थिति पुलिस और सुरक्षा बलों को मनमाने ढंग से लोगों को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की व्यापक शक्ति देती है.
हीरू न्यूज के मुताबिक, राष्ट्रपति सचिवालय ने कहा कि शुक्रवार आधी रात से आपातकाल की स्थिति हटा ली गई है. यह कदम देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार को देखते हुए उठाया गया.
'नहीं दिया था देखते ही गोली मारने का आदेश'
इससे पहले गुरुवार को श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने गुरुवार को संसद को बताया कि सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का कोई आदेश रक्षा मंत्रालय को नहीं दिया गया था.
प्रधानमंत्री ने कहा कि पुलिस अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर सकती है और जरूरत पड़ने पर गोली भी चला सकती है, लेकिन इसके लिए प्रक्रियाओं का पालन करना होता है. उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह संसद के कुछ सदस्यों की संपत्ति पर हमला जरूर हुआ था, लेकिन देखते ही गोली मारने का आदेश जारी नहीं किया गया था. श्रीलंका में सरकार समर्थक और सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हुई झड़पों में नौ लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं.
सबसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है श्रीलंका
वर्ष 1948 में ब्रिटेन से आजादी मिलने के बाद श्रीलंका अब तक के सबसे गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है. यह संकट मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा की कमी के कारण पैदा हुआ, जिसका अर्थ है कि देश मुख्य खाद्य पदार्थों और ईंधन के आयात के लिए भुगतान नहीं कर पा रहा है.
नौ अप्रैल से पूरे श्रीलंका में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं, क्योंकि सरकार के पास आयात के लिए धनराशि खत्म हो गई है. आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं. इस बीच श्रीलंका के केंद्रीय बैंक ने गुरुवार को किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा रखने की सीमा को 15,000 डॉलर से घटाकर 10,000 अमेरिकी डॉलर करने का फैसला किया है.
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