Pakistan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद देश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं. पीटीआई कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे हैं. देश में धारा 144 लागू कर दी गई है. प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है. ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग सकता है.
गौरतलब है कि इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया है. इस मामले में पीटीआई प्रमुख की पत्नी का भी नाम शामिल है. ऐसे में उनकी भी गिरफ़्तारी हो सकती है. जिओ न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची समेत देश के कई शहरों में पीटीआई कार्यकर्ताओं प्रदर्शन कर रहे हैं.
पाकिस्तान में जारी तनाव के बीच इस्लामाबाद पुलिस के 5 जवान घायल हो गए हैं. वहीं 43 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी के बाद देश में गृह युद्ध की स्थति बनती जा रही है. ऐसे में देश में मार्शल लॉ लागू होने की चर्चा तेज हो गई है.
जानिए क्या होता है मार्शल लॉ
पाकिस्तान की बेकाबू होती स्थिति को काबू में करने के लिए अगर देश में मार्शल लॉ लागू होता है तो वहां की पुलिस और कानून व्यवस्था का पूरा नियंत्रण सेना के हाथों में आ जाएगा . यह जरूरी नहीं हैं कि मार्शल लॉ पूरे देश में ही लागू हो, यह किसी भीं देश के छोटे से हिस्से में लगाया जा सकता है. इसे सैनिक कानून भी कहा जाता है. ऐसे में इस बात की भी संभावना है कि पाकिस्तान के उन हिस्सों में इसे लागू किया जा सकता है जहां प्रदर्शन बेहद ही उग्र है.
पाकिस्तान में चार बार लग चुका है मार्शल लॉ
मुख्यतः मार्शल लॉ को युद्ध के समय लागू किया जाता है. मालूम हो कि इससे पहले भी पाकिस्तान में यह लॉ लगाया जा चुका है. पड़ोसी देश में कुल चार बार मार्शल लॉ लगाया जा चुका है. मार्शल लॉ लागू होने पर नागरिकों को मिलने वाले अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है. देश में यह लॉ लगाये जाने के बाद राजनीतिक दलों को रैली, जनसभा करने पर रोक रहती है. सेना द्वारा कंट्रोल किए जाने के बाद देश के नेताओं की गिरफ़्तारी की संभावना बढ़ जाती है.
कब लागू होता है मार्शल लॉ
मार्शल लॉ की घोषणा तब की जाती है, जब देश में नागरिक अशांति या राष्ट्रीय परेशानी या युद्ध की स्थिति जैसी आपातकालीन स्थिति आती है. उस समय नागरिक सरकार द्वारा निर्णय लेना कठिन हो जाता है, तब सभी निर्णय सेना द्वारा लिए जाते हैं. अतः उस स्थान को सेना द्वारा टेकओवर कर लिया जाता है.