McDonald's to exit Russia: अमेरिकी फास्ट-फूड की दिग्गज कंपनी मैकडॉनल्ड्स (McDonald's) रूस में 30 से अधिक वर्षों के संचालन के बाद रूसी बाजार से बाहर निकल जाएगी. यूक्रेन पर हमले के लिए कॉर्पोरेट प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कंपनी ने सोमवार को कहा  कि वह रूस में अपना कारोबार एक स्थानीय खरीदार को बेचेगी. बता दें फरवरी में यूक्रेन रूसी हमले के बाद से कई पश्चिमी कंपनियां रूस से बाहर हो गई हैं.


एक बयान में, अमेरिकी फास्ट-फूड की दिग्गज कंपनी ने कहा कि वह "रूस में मैकडॉनल्ड्स रेस्तरां के अपने पूरे पोर्टफोलियो को एक स्थानीय खरीदार को बेचने का प्रयास कर रही है." कंपनी ने कहा कि मौजूदा आउटलेट्स का "अब मैकडॉनल्ड्स के नाम, लोगो, ब्रांडिंग और मेनू का उपयोग नहीं करना होगा" हालांकि कंपनी रूस में अपने ट्रेडमार्क बनाए रखना जारी रखेगी."


कंपनी ने शुरू की बिक्री प्रक्रिया 
कंपनी ने अस्थायी रूप से अपने रेस्तरां बंद करने के बाद बिक्री की प्रक्रिया शुरू की है. मैकडॉनल्ड्स ने कहा कि वह इस कदम के लिए $1.2 बिलियन से $1.4 बिलियन का राइट-ऑफ लेगा.


मैकडॉनल्ड्स फास्ट-फूड चेन रूस में दुकान स्थापित करने वाले पहले पश्चिमी ब्रांडों में से एक थी, जब उसने सोवियत संघ के पतन से ठीक पहले 1990 में मॉस्को के पुश्किन स्क्वायर में एक शाखा खोली थी.


मैकडॉनल्ड्स ने बताया क्यों लिया यह फैसला 
यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद, भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं को बेचने के व्यवसाय या रूस में बड़े स्टोर नेटवर्क के साथ जुड़ी कंपनियां, शुरू में दूसरे बिजनेस की तुलना में रूस से बाहर निकलने के लिए अधिक इच्छुक नहीं थी.


फास्ट-फूड चेन ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध के कारण मानवीय संकट और अप्रत्याशित परिचालन वातावरण ने मैकडॉनल्ड्स को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया कि रूस में व्यवसाय का निरंतर स्वामित्व अब उचित नहीं है, और न ही यह मैकडॉनल्ड्स के मूल्यों के अनुरूप है. 


मैकडॉनल्ड्स ने मार्च में कहा था कि वह रूस में अस्थायी रूप से कारोबार रोक रहा है, जहां वह 62,000 लोगों को रोजगार देता है. कंपनी ने कहा कि वह खरीदार की तलाश में स्थानीय कर्मचारियों को भुगतान करना जारी रखेगी.


इससे पहले सोमवार को, फ्रांसीसी कार निर्माता रेनॉल्ट एसए ने अपने 2.2 बिलियन-यूरो (2.3 बिलियन डॉलर) के रूसी व्यवसाय, लाडा ब्रांड के निर्माता सहित,  राष्ट्रीयकरण के लिए एक प्रतीकात्मक राशि के साथ राज्य संस्थाओं को हस्तांतरित करने पर सहमति व्यक्त की.


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