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New Zealand Love Better: न्यूजीलैंड ने युवाओं में बढ़ते ब्रेकअप को देखते हुए शुरू किया 'लव बेटर अभियान', जानिए क्या है ये

New Zealand: न्यूजीलैंड में लव बेटर अभियान के तहत युवाओं पर खास ध्यान दिया जाएगा. चाहे वो महिला हो या पुरुष दोनों ही स्थिति में अभियान से मदद मिलेगी.

New Zealand Love Better Campaign: दुनिया में हर इंसान को प्यार होता है. चाहे वो किसी भी जाती या धर्म से संबंध रखता हो. वहीं इंसान को प्यार में कभी-कभी तकलीफें भी उठानी पड़ती है. एक-दूसरे से जब रिश्ता टूट जाता है तो मन उदास हो जाता है. ऐसे चीजों को लोग ब्रेकअप का नाम देते हैं. ये एक बहुत तकलीफ देह समय होता है.

कोई भी इंसान ब्रेकअप के समय बहुत की अकेला महसूस करता है. लोगों में आत्मसम्मान की कमी महसूस होने लगती है. ब्रेकअप इमोशनल उथल-पुथल भी पैदा करता है. इसका गहरा असर इंसान के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है. 

लव बेटर अभियान
वहीं द गार्जियन के एक रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रेकअप को ध्यान में रखते हुए न्यूजीलैंड (New Zealand) में एक अभियान शुरू किया गया है. पारिवारिक हिंसा को रोकना अभियान का खास मकसद है. इसमें ब्रेकअप के तकलीफों को समझने की कोशिश की गई है. इस अनूठे अभियान से युवाओं को मदद मिलेगी. न्यूजीलैंड ने इस खास अभियान का नाम लव बेटर ( Love Better) रखा है.

युवाओं पर खासा ध्यान दिया जाएगा
लव बेटर अभियान के तहत युवाओं पर खासा ध्यान दिया जाएगा. चाहे वो महिला हो या पुरुष. दोनों के स्थिति में अभियान से मदद मिलेगी. इसमें ब्रेकअप के बाद होने पर क्या करना चाहिए और मेंटल हेल्थ जैसी समस्याओं से कैसे निपटा जाए. इस तरह मुद्दों पर सही तरीके का इस्तेमाल करना बताए जाएगा. ये अभियान लोगों के इमोशन को हैंडल करने और ऐसे चीजों को अपने करीबियों से साझा करने की सलाह देता है. ऐसे में कुछ युवाओं को समान स्थिति वालों से बात करने की भी सलाह देता है.
 
3 सालों में 33 करोड़ का खर्च
अभियान से जुड़े वीडियो के वॉयस ओवर में कहा जाता है कि ब्रेक-अप बेकार है. खुद को महसूस करें. मुझे रात को सोना चाहिए. इस अभियान की शुरुआत बुधवार (21 मार्च) को भारतीय मूल की सहयोगी मंत्री, प्रियंका राधाकृष्णन ने की. उन्होंने इस दौरान कहा कि सरकार ब्रेकअप से निपटने के लिए युवाओं का समर्थन करना चाहती है. उन्होंने कहा कि इन रचनात्मक अनुभवों के माध्यम से युवा लोगों का समर्थन करने से भविष्य में उनके संबंधों में सुधार हो सकता है. इस अभियान के तहत सरकार अगले तीन सालों तक 6.4 मिलियन (33,08,30,000 करोड़) रुपये खर्च करेगी.

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