Pakistani Rupee: गर्त में चला गया पाकिस्तानी रुपया, डॉलर के मुकाबले इतना गिर गया, करेंसी की हालात बाकी के एशियाई कंट्री से बदतर

Pakistani Rupee: पाकिस्तान की करेंसी हर रोज अपने सबसे निचले स्तर पर गिरती जा रही है. इसका सबसे बड़ा कारण है देश में चल रही आर्थिक तंगी.

पाकिस्तान की करेंसी

Pakistani Rupee In Term Of Euro: पाकिस्तान (Pakistan) इन दिनों बड़े आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है. देश में आर्थिक तंगी (Economic Crisis) का आलम ये है कि वहां की जनता को रोजमर्रा की चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है. पाकिस्तान का रुपया डॉलर (Dollar) के मुकाबले दिन-ब-दिन अपने सबसे निचले स्तर पर गिरता जा रहा है.

दो दिन पहले ही पाकिस्तानी रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले 287 रुपये हो गई है. वहीं अगर हम पाकिस्तानी रुपये की तुलना यूरो से करे तो वो उस स्थिति में हालात और भी बुरे हैं. इस वक्त पाकिस्तान में 1 यूरो की कीमत 314 रुपये है. पाकिस्तान के हालात विदेशी करेंसी के मामले में एशिया के अन्य देशों के मुकाबले भी खराब है.

एशिया के देशों में यूरो की कीमत
पाकिस्तान की करेंसी की कीमत एशिया के हर छोटे बड़े देशों के मुकाबले अपने सबसे निम्न स्तर पर है. इस वक्त पाकिस्तान की करेंसी की कीमत मात्र श्रीलंका (Srilanka) से बेहतर है, वो भी तब जब श्रीलंका भी आर्थिक संकटों से घिरा हुआ है. एशिया के बाकी देशों के मुकाबले कमजोर है.

जैसे 1 यूरो की कीमत नेपाल (Nepal) में 142 रुपये है. अफगानिस्तान (Afghanistan) में 1 यूरो की कीमत करीब 93 रुपये है. भूटान (Bhutan) में 1 यूरो की कीमत 89.35 रुपये के बराबर है. भारत (India) में 1 यूरो की कीमत 89.35 रुपये है. वहीं पाकिस्तान से 1971 में अलग होकर नया देश बनने वाला बांग्लादेश (Bangladesh) में 1 यूरो की कीमत 115 रुपये के बराबर है.

आर्थिक तंगी से बचने के लिए कई तरह के उपाय
पाकिस्तान की सरकार भी आर्थिक तंगी से बचने के लिए कई तरह के उपाय कर रहा है. पिछले महीने पाकिस्तानी सरकार ने अपनी सरकारी खर्चो में कटौती करने के लिए कर्मचारियों की सुविधा में कमी ला दी है. जैसे उनके बिजली बिल, गैस बिल, गाड़ी के खर्चो में कटौती कर दी और यहां तक की उन्हें खुद के पर्सनल कमाई को इस्तेमाल करने की हिदायत दी है.

फिलहाल पाकिस्तानी में अभी तक IMF से बेलआउट पैकेज को भी क्लियर नहीं कर पाया है. IMF ने सरकार के सामने कड़े शर्त रखे है, जिसमें टैक्स रेट और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दामों को बढ़ाने की सलाह दी है.