Pakistan Electricity Charges: पाकिस्तान के लोगों पर नई मुसीबत, अब इतनी महंगी हो जाएगी बिजली
Electricity Charges Hike In Pakistan: पाकिस्तान लगातार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है. इसी बीच देश की सरकार ने बिजली के दामों में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है. इससे वहां की आवाम परेशानी झेल रही है.
Pakistan Gov Hiked Electricity Charges: पाकिस्तान की सरकार ने फिर से बिजली के दामों में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है. इसकी वजह सरकार का पिछले साल आई विनाशकारी बाढ़ की वजह से स्थगित बिजली बिलों के बकाया राशि को एडजस्ट करना है. सरकार को उपभोक्ताओं से 55 अरब रुपये वसूलने हैं. पाकिस्तान की न्यूज मीडिया एआरवाई ने जानकारी देते हुए बताया कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस को ध्यान में रखते हुए एनर्जी मिनिस्ट्री ने बिजली के दामों में 14.24 रुपये प्रति यूनिट चार्ज बढ़ाने के लिए नेशनल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी को सिफारिश भेजी है.
किसानों से भी वसूलेगी पैसे
पाकिस्तान के बिजली विभाग के मुताबिक, जो लोग हर महीने 200 यूनिट बिजली का इस्तेमाल करते हैं. उन्हें अब 10.34 रुपये प्रति यूनिट भुगतान करना होगा. जो लोग 300 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करते हैं. उन्हें 14.24 रुपये प्रति यूनिट भुगतान करना होगा. किसानों से भी सरकार पिछले 8 महीने के दौरान इस्तेमाल की गई बिजली के अतिरिक्त 9.90 रुपये प्रति यूनिट वसूलेगी.
13.87 रुपये का भुगतान करेंगे
कराची इलेक्ट्रिक (केई) के उपभोक्ताओं को इस अवधि के दौरान फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जस के रूप में प्रति यूनिट 13.87 रुपये का भुगतान करने होगा. इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी की मंजूरी मिलने के बाद शुल्क वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. इससे पहले, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी (NEPRA) ने बिजली दरों में 50 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी. बिजली कंपनियों ने चालू वर्ष की दूसरी तिमाही में एडजस्टमेंट चार्ज के लिए 17 अरब रुपये की वसूली को लेकर याचिका दायर की थी.
पहले भी बढ़ चुके हैं बिजली के दाम
पाकिस्तान की सरकार पिछले महीने भी बिजली के दामों में बढ़ोतरी कर चुकी है. उस दौरान सरकार ने बगैर सब्सिडी के 43 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से कॉर्मशियल चार्ज बढ़ाए थे और 23 रुपये प्रति यूनिट घरेलू चार्ज बढ़ाए थे. पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है. कल ही यानी बुधवार ( 22 फरवरी) को पाकिस्तान की सरकार ने बहुत तरह के सरकारी खर्चों में कटौती का एलान किया था. जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को बिजली, गैस और फोन के बिल का भुगतान खुद करने को कहा गया.
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