Pakistan Economy Crisis: 'इमरान खान ने पूरा किया होता कार्यकाल तो पाकिस्तान हो जाता बर्बाद', पीटीआई चीफ के करीबी अधिकारी का दावा

Pakistan Economy Crisis: पाकिस्तान की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, पड़ोसी देश दुनिया भर के सामने मदद की गुहार लगा रहा है. इसी बीच एक पाकिस्तानी अधिकारी ने इमरान खान को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है.

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (फाइल फोटो)

Source : PTI

Imran Khan News: पाकिस्तान आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है, लोग बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहे हैं. इसी बीच एक पाकिस्तानी अधिकारी ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर बड़ा खुलासा किया है. दरअसल, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई)  की सरकार में शीर्ष पद पर रहने वाले अधिकारी ने दावा किया कि अगर इमरान खान की सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया होता तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और चौपट हो गई होती. पाकिस्तान आर्थिक रूप से पूरी तरह ढह गया होता.

जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इमरान खान की सरकार में संघीय राजस्व ब्यूरो (एफबीआर) के अध्यक्ष के पद पर तैनात रहे शब्बर जैदी ने खुलासा किया कि यदि पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया होता तो हालात और बदतर हो गए होते. उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री के पद पर तैनात रहते हुए इमरान खान अपने मन की करते थे, वह किसी की नहीं सुनते थे, जिसका खामियाजा पूरे मुल्क को भुगतना पड़ सकता था. 

किसी की नहीं सुनते थे इमरान खान 

पाकिस्तान के पूर्व संघीय राजस्व ब्यूरो (एफबीआर) के अध्यक्ष शब्बर जैदी ने दावा किया कि तब हम इमरान खान को सलाह देते थे, लेकिन वह अनसुना कर देते थे. उस समय वह कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थे. गौरतलब है कि इमरान खान अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके थे. दरअसल अविश्वास प्रस्ताव की वजह से उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, जिसके बाद शहबाज शरीफ ने पीएम की कुर्सी संभाली.

आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा पाकिस्तान 

जैदी 2019 से 2020 तक संघीय राजस्व ब्यूरो के प्रमुख के रूप में पद रहे. अपने कार्यकाल के दौरान, जब उन्होंने बताया कि पीटीआई के कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है तब तत्कालीन पीएम इमरान खान ने असद उमर को वित्त मंत्री के पद से हटा दिया, लेकिन बढ़ते आर्थिक संकट की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया. पूर्व एफबीआर प्रमुख ने यह भी कहा कि इमरान खान के शासन में प्रभावशाली लोगों ने उन्हें अपने करीबी लोगों के खिलाफ मामले वापस लेने के लिए उन्हें मजबूर किया. जिससे देश को नुकसान हुआ. 

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