INDIAN TV Content in Pakistan: पाकिस्तान में भारतीय टीवी शो और फिल्में देखने का लोगों में बड़ा चस्का है. हालांकि, वहां की हुकूमत और कट्टर संगठनों को अवाम का ये शौक बिल्कुल नहीं भा रहा. खबर है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने भारतीय कंटेंट (Indian Content) दिखाने वाले टीवी चैनलों और केबल ऑपरेटरों के खिलाफ देशव्यापी अभियान शुरू किया है.
पाकिस्तानी अखबार 'डॉन' की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी (Pemra) की ओर से केबल टीवी ऑपरेटरों को भारतीय सामग्री का प्रसारण तुरंत बंद करने की चेतावनी दी गई है. आदेश में कहा गया है कि केबल टीवी ऑपरेटर अवैध घोषित या प्रतिबंधित भारतीय सामग्री का प्रसारण न करें, और जहां भी ऐसा किया जा रहा है, उसको तत्काल बंद करवा दें. अथॉरिटी ने कहा कि केबल टीवी नेटवर्क पर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए Pemra लाइसेंसधारी के अलावा किसी अन्य चैनल को अनुमति नहीं दी जाएगी.
'किसी भी उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाएगा'
पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कहा है कि उनके नियमों के अनुसार, किसी भी उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाएगा. अथॉरिटी ने कहा कि उसके क्षेत्रीय कार्यालयों ने अवैध भारतीय चैनलों को प्रसारित करने वाले केबल ऑपरेटरों द्वारा उल्लंघन की खबरों पर अभियान छेड़ दिया है. वहीं, डॉन की खबर में कहा गया कि केबल ऑपरेटरों द्वारा प्रतिबंधित भारतीय कंटेंट पाकिस्तान में दिखाना सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन है.
कई बड़े शहरों में नेटवर्क सीज
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के कराची स्थित ऑफिस ने विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया है और डिजिटल केबल नेटवर्क, होम मीडिया कम्युनिकेशंस (प्राइवेट) लिमिटेड, शाहजेब केबल नेटवर्क और स्काई केबल विजन जैसे केबल ऑपरेटरों पर छापा मारा है. वहीं, हैदराबाद स्थित ऑफिस ने 23 केबल ऑपरेटरों पर छापा मारा और 8 नेटवर्क सीज किए, जो भारतीय सामग्री की ब्रॉडकास्टिंग कर रहे थे.
'कारण बताओ नोटिस' किए जा रहे जारी
इसी प्रकार, मुल्तान स्थित ऑफिस ने बहावलनगर शहर और केबल ऑपरेटरों, अर्थात सिटी डिजिटल केबल नेटवर्क, स्टेट केबल नेटवर्क, नसीब और जमील केबल नेटवर्क, वल्र्ड ब्राइट केबल नेटवर्क, स्टार इंफॉर्मेशन कंपनी और ग्लोबल सिग्नल केबल नेटवर्क पर छापे मारे हैं. इसके अलावा कई और क्षेत्रों में भी 'कारण बताओ नोटिस' जारी कर जवाब मांगा जा रहा है.
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