Pakistan on Kashmir: पाकिस्तान ने एक बार फिर दुनिया के सामने कश्मीर का मुद्दा उठाया है. पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के 15वें शिखर सम्मेलन में कश्मीर की राग अलापा. अफ्रीकी देश गाम्बिया की राजधानी बंजुल में मोहम्मद डार ने कहा कि कश्मीर में भारत लोकतंत्र का गला घोटते हुए मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है. इस दौरान उन्होंने ओआईसी से कश्मीर पर अपनी कार्ययोजना लागू करने की बात कही. साथ ही उन्होंने कश्मीर से मानवाधिकारों को खत्म करने के लिए भारत से कहने और कश्मीर के हुर्रियत नेताओं की रिहाई के लिए समर्थन की मांग उठाई.
डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, मोहम्मद डार ने रविवार को कश्मीर मुद्दे पर सैद्धांतिक समर्थन के लिए ओआईसी को धन्यवाद जताया. डार ने कहा कि ओईसी की तरफ से हमेशा कश्मीर के लोगों को समर्थन मिलता रहा है, जिसकी हम सराहना करते हैं. साथ ही इस बात पर जोर दिया कि भारत के हिस्से में जो कश्मीर है, वहां की समस्याओं के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र और ओआईसी को अपने प्रभावाों का प्रयोग करना चाहिए. इस दौरान पाकिस्तान के मंत्री ने कहा कि भारत में लोकसभा चुनाव चल रहा है, ऐसे में पाकिस्तान विरोधी और इस्लामोफोबिक बयान दिया जा रहे हैं. इससे क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा है. इसके अलावा पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए बने ओआईसी कॉन्टैक्ट ग्रुप ने कश्मीर की राजनीतिक माहौल और सुरक्षा की समीक्षा की है.
फिलिस्तीन को आजाद देश का दर्जा देगा पाकिस्तान
इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक के दौरान मोहम्मद डार ने कश्मीर के अलावा गाजा के मामले पर भी जोर दिया. इस दौरान उन्होंने दुनिया के कई हिस्सों में बढ़ते इस्लामोफोबिया का जिक्र किया. डार ने गाजा के मसले पर बोलते हुए का कि सभी सदस्यों को बिना किसी शर्त के युद्धविराम पर काम करना चाहिए, इसके अलावा फंसे हुए फिलिस्तीन के नागरिकों की मदद करना चाहिए. उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन को आजाद देश का दर्जा देने के लिए पाकिस्तान हमेशा खड़ा है.
इस्लामोफोबिया पर नजर रखने के लिए रणनीति
मोहम्मद डार ने दुनिया में इस्लामोफोबिया की बढ़ती प्रवृत्ति की निंदा की.उन्होंने ओआईसी से ईश निंदा, इस्लाम विरोधी और इस्लामोफोबिया पर नजर रखने के लिए रणनीति तैयार करने का आग्रह किया. इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया की मदद लेने की सलाह दी. इस दौरान डार ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और शांति के लिए अधिक महत्व देने पर जोर देने की बात कही.
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