Pakistan On Jammu Kashmir: यूएई के नक्शे में पीओके को भारत में शामिल करने से पाकिस्तान नाराज, कह दी इतनी बड़ी बात

Pakistan: पाकिस्तान ने भारत-मध्य पूर्व-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के संबंध में कहा कि इस परियोजना के अमल में आने के बाद हम टिप्पणी करने की स्थिति में होंगे.

UAE के तरफ से जारी नक्शे पर पाकिस्तान को लगी मिर्ची

Source : @SaifBZayed

Pakistan On Jammu Kashmir: पाकिस्तान संयुक्त अरब अमीरात के एक मंत्री के तरफ से भारत-मध्य पूर्व-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर एक वीडियो क्लिप साझा करने से नाराज है, जिसमें पूरे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को भारत के हिस्से के रूप में दिखाने वाला एक नक्शा दिखाया गया है. मैप में गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर शामिल है, जिस पर पाकिस्तान का प्रशासनिक नियंत्रण है.

आपको बता दें कि पाकिस्तान विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज ज़हरा बलूच ने संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री और उप प्रधान मंत्री सैफ बिन जायद अल नाहयान के तरफ से जारी किए गए मैप के बारे में पूछे जाने पर कहा कि मैप में पूरे जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाने वाला कोई मैप कानूनी तौर पर गलत है. हम उम्मीद करते है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान दिया जाएगा.

في شرق الارض وغربها وين ما حل
حل السلام و جاوبته القيادات
الارض ظللها مدى حكمته ظل
لين انطوى الراي لزعيم الامارات

"شكراً شكراً شكراً.. لا أعتقد أننا سنكون هنا لولاك"
ما قاله الرئيس الأمريكي لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، أثناء الاعلان عن مشروعات الممر الاقتصادي لربط الهند… pic.twitter.com/OwZkPjQtSs

— سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) September 9, 2023

पाकिस्तान करता है दावा
पाकिस्तान ने भारत-मध्य पूर्व-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के संबंध में कहा कि इस परियोजना के अमल में आने के बाद हम टिप्पणी करने की स्थिति में होंगे. हमारा मानना ​​​​है कि विभिन्न कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर फैसले अन्य देशों के निहितार्थ सहित कई कारकों को ध्यान में रखते हुए केस-टू-केस आधार पर किया जाना चाहिए.

🟢 Spokesperson @Mumtazzb on the importance of connectivity projects #BRI #CPEC 👇🏽 pic.twitter.com/DqZzmwSNem

— Spokesperson 🇵🇰 MoFA (@ForeignOfficePk) September 14, 2023

पाकिस्तान ने दावा किया कि जम्मू-कश्मीर की पूर्ववर्ती रियासत एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवादित क्षेत्र है जिसका अंतिम निपटारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार किया जाना है.