Pakistan New Bill: पाकिस्तान में अब ये लोग नहीं खरीद पाएंगे कार, न खोल सकेंगे बैंक अकाउंट, सरकार लाई बिल
Pakistan News: विधेयक में कहा गया है कि संघीय राजस्व बोर्ड (FBR) के साथ रजिस्ट्रेशन न कराने वाले व्यवसायियों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे और उनके संपत्ति ट्रांसफर करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा.
Pakistan Latest News: अपनी इनकम बढ़ाने के लिए पाकिस्तान सरकार नए-नए तरीके अपना रही है. अब पाक सरकार ने कुछ ऐसा किया है जिसकी चर्चा खूब हो रही है. दरअसल, पाकिस्तान सरकार ने बुधवार (18 दिसंबर 2024) को संसद में एक विधेयक पेश किया, जिसमें टैक्स रिटर्न दाखिल न करने वाले लोगों के बैंक खाते खोलने और 800 सीसी से अधिक की कार खरीदने पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया है.
वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने टैक्स की चोरी करने वालों के खिलाफ सरकार के उपायों के तहत कर कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया. संशोधन में प्रस्ताव किया गया है कि टैक्स रिटर्न दाखिल न करने वालों को एक निश्चित सीमा से अधिक शेयर खरीदने और बैंक खाता खोलने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. ऐसे लोग एक निश्चित सीमा से अधिक लेनदेन बैंक के माध्यम से नहीं कर पाएंगे.
प्रॉपर्टी भी नहीं कर पाएंगे ट्रांसफर
विधेयक में कहा गया है कि संघीय राजस्व बोर्ड (FBR) के साथ रजिस्ट्रेशन न कराने वाले व्यवसायियों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे और उनके संपत्ति ट्रांसफर करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा. बिक्री कर रिटर्न दाखिल करने के लिए संबंधित निकाय में रजिस्ट्रेशन न करने पर FBR बैंक खाते फ्रीज करने और संपत्ति हस्तांतरण पर रोक लगाने में भी सक्षम होगा. हालांकि, रजिस्ट्रेशन के दो दिन बाद उनके खाते फिर से बहाल कर दिए जाएंगे. विधेयक में कहा गया है कि ये प्रतिबंध संघीय सरकार की मंजूरी के बाद लागू होंगे.
IMF को दिए टारगेट को पूरा करने का दबाव
बता दें कि यह विधेयक ऐसे समय में आया है जब सरकार इस साल सितंबर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ 7 बिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण पैकेज प्राप्त करने के लिए किए गए सौदे के अनुसार राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही है.
2024-25 के लिए 12.913 ट्रिलियन रुपये जुटाने का लक्ष्य
पाकिस्तान ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 12.913 ट्रिलियन रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है, जो पिछले वित्त वर्ष में एकत्र किए गए कर से 40 प्रतिशत अधिक है. वर्ष की पहली तिमाही (जुलाई-सितंबर) में एफबीआर 96 बिलियन रुपये से कम रहा, क्योंकि इसने 2,652 बिलियन रुपये के मुकाबले 2,556 बिलियन रुपये ही जमा किए गए थे.
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