Pakistan Economic Crisis: पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है. इस बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) ने बुधवार (22 फरवरी) को खर्च में कटौती को लेकर कई एलान किए. इस्लामाबाद में उन्होंने कहा कि सभी मंत्री अब अपने टेलीफोन, बिजली, पानी और गैस के बिल खुद भरेंगे. उन्होंने कहा कि कैबिनेट सदस्यों के तरफ से इस्तेमाल की जा रही सभी लग्जरी कारों को रद्द किया जा रहा है और उनकी नीलामी की जाएगी. जहां जरूरत होगी वहां मंत्रियों को सुरक्षा के लिए सिर्फ एक कार मुहैया कराई जाएगी. बिजली बचाने के लिए गर्मियों में ऑफिस सुबह 7.30 बजे खुलेंगे.


पीएम शहबाज ने कहा कि फेडरल मिनिस्टर भी घरेलू यात्रा करते समय या विदेश जाते समय इकोनॉमी क्लास में सफर करेंगे. उन्होंने कहा कि सपोर्ट स्टाफ को अब राजकीय दौरों पर जाने की इजाजत नहीं होगी. कैबिनेट सदस्य विदेश ट्रेवल के दौरान फाइव स्टार होटलों में नहीं ठहरेंगे.


उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मंत्रालयों, विभागों और उप-विभागों, दूतावासों के मौजूदा खर्च में 15 फीसदी की कमी की जाएगी. संबंधित हेड आकांउट में अधिकारी अपने बजट में आवश्यक परिवर्तन करेंगे. कुछ जगह दूतावासों पर ताला भी लगेगा, ऑफिस और दफ्तरों में 15% तक खर्च कम करने के लिए कहा गया. शहबाज शरीफ ने कहा कि इसे सरकार को सालाना 200 अरब रुपये की बचत होगी.


लग्जरी सामान खरीदने पर रोक


पाकिस्तान सरकार ने आर्थिक मंदी को ध्यान में रखते हुए घोषणा की कि अगले साल 2024 जून तक लग्जरी सामान खरीदने पर पूरी तरह से रोक रहेगी. जून 2024 तक सभी प्रकार की नई कारों की खरीद पर पूरी तरह से बैन रहेगा. प्रधान मंत्री ने आगे कहा कि सरकारी अधिकारियों को केवल महत्वपूर्ण दौरे पर ही जाने की अनुमति दी जाएगी. इसके लिए वो इकोनॉमी क्लास में सफर करेंगे और सहायक कर्मचारियों को साथ ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. विदेश जाने वाले अधिकारी पांच सितारा होटलों में नहीं ठहरेंगे.


अधिकारियों को नहीं मिलेगी कार


पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से इस्तेमाल की जा रही सरकारी कारें, जो पहले से ही कार मॉनिटाइजेशन सर्विस का लाभ उठा रहे थे, वो वापस ले लिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि अब सिक्योरिटी कार सरकारी अधिकारियों को नहीं दी जाएगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी कैबिनेट सदस्य या सरकारी अधिकारी लग्जरी कार का इस्तेमाल नहीं करेगा. इसके अलावा, यात्रा खर्च को कम करने के लिए टेलीकांफ्रेंसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा.


नई भर्तियों पर भी पूरी तरह से रोक


वहीं पाकिस्तान में नई भर्तियों पर भी पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी और पिछले तीन साल से खाली पड़े सभी सरकारी पदों को खत्म कर दिया जाएगा. पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आईबी का सीक्रेट सर्विस फंड भी सीमित किया जाएगा. पाकिस्तान में कागज के इस्तेमाल को कम किया जाएगा. पीएम शहबाज पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और जूडिशरी से कटौती में योगदान देने की भी अपील करेंगे. शहबाज शरीफ न्यायपालिका से सेवारत और रिटायर्ड जज, न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों पर खर्च को कम करने की अपील कर सकते हैं.


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