Pakistan Imran Khan: इमरान खान ने पाकिस्तान में समय पर चुनाव के लिए IMF से मांगी गारंटी, कही ये बात

Pakistan: पाकिस्तान और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)  के बीच महीनों की लंबी बातचीत के बाद 29 जून को देश को तीन अरब अमेरिकी डॉलर का राहत पैकेज देने को लेकर समझौता हुआ.

इमरान खान ने चुनाव को लेकर IMF से पूछा सवाल ( Image Source :PAK PTI )

Pakistan Imran Khan To IMF: पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran khan) ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से यह गारंटी मांगी है कि देश में आम चुनाव निर्धारित समय पर होंगे. पाकिस्तान के लिए स्टैंडबाय अरेंजमेंट (SBA) की समीक्षा और संभवतः इस समर्थन देने के लिए IMF कार्यकारी बोर्ड की बैठक होनी है.

IMF कार्यकारी बोर्ड की बैठक से कुछ दिन पहले संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में घोषित तीन अरब अमेरिकी डॉलर के राहत पैकेज से संबंधित प्रमुख उद्देश्यों व नीतियों के लिए आश्वासन व समर्थन मांगने के लिए शुक्रवार को लाहौर में खान से मुलाकात की.

तीन अरब अमेरिकी डॉलर का राहत पैकेज
पाकिस्तान और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)  के बीच महीनों की लंबी बातचीत के बाद 29 जून को देश को तीन अरब अमेरिकी डॉलर का राहत पैकेज देने को लेकर समझौता हुआ. पाकिस्तान को दिए जाने वाले कर्ज की समीक्षा के लिए IMF का कार्यकारी बोर्ड 12 जुलाई को बैठक करेगा.

जियो न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया कि खान ने IMF से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि अक्टूबर में होने वाले आम चुनाव निर्धारित समय पर हों. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (PTI) के मुखिया इमरान खान के हवाले से कहा गया है कि क्या आप (IMF) गारंटी दे सकते हैं कि देश में चुनाव समय पर होंगे. 

IMF की बैठक सवालों के घेरे में 
सूत्रों के अनुसार IMF प्रतिनिधियों ने कहा कि उनका संगठन देश की स्थिति पर कड़ी नजर रखता है, लेकिन हम आंतरिक राजनीतिक मामलों में बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं. अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि IMF अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि अंतरिम व्यवस्था संवैधानिक रूप से अनिवार्य समय अवधि के भीतर देश में आम चुनाव आयोजित करेगी.

बैठक में IMF के देश प्रमुख नाथन पोर्टर ने भाग लिया जो वाशिंगटन से वर्चुअली शामिल हुए और रेजिडेंट प्रतिनिधि एस्टर पेरेज़ लुइस भी उपस्थित थे.IMF की बैठक पाकिस्तान में सवालों के घेरे में आ गई है, जहां कुछ नेताओं ने इसे देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करार दिया है.