आ गई दुनिया के सबसे खतरनाक देशों की लिस्ट, पाकिस्तान की नई रैंकिंग जान चौंक जाएंगे

Law Index : दुनिया भर के 142 देश वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में शामिल है. जिसमें कुल आठ कारकों के आधार पर देशों की रैंकिंग तय की जाती है.

WJP रैंकिंग में पाकिस्तान की नीचे से तीसरा स्थान

Source : ABPLIVE AI

Dangerous Countries of the World : दुनिया भर के सामने फिर एक बार पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई है. दरअसल, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट (WJP) रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, 2024 में पाकिस्तान की स्थिति बेहद खराब है. इस इंडेक्स में दुनिया के 142 देश शामिल हैं, जिसमें पाकिस्तान कानून व्यवस्था के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे खराब देश है. इस लिस्ट में सबसे नीचे लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला है.

किन आधारों पर की जाती है देशों की रैंकिंग

इस रैकिंग को प्रत्येक साल एक सर्वे के बाद जारी किया जाता है. ये सर्वे आठ प्रमुख कारकों के आधार पर देशों की रैंकिंग तय करते हैं. जिसमें सरकारी शक्तियों पर प्रतिबंध, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, लोकतांत्रिक सरकार, नागरिकों को मौलिक अधिकार, व्यवस्था और सुरक्षा, नागरिक न्याय और आपराधिक न्याय शामिल है.

कानून व्यवस्था में 140वें स्थान पर पाकिस्तान

WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 के अनुसार, पाकिस्तान को कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मामले में इंडेक्स में 140वें स्थान पर रखा गया है. इसे तीन पैमानों पर मापा गया है. जिसमें अपराध नियंत्रण, सशस्त्र संघर्षों से सुरक्षा और नागरिक विवादों को हल करने के लिए हिंसा का उपयोग शामिल है. वहीं, इस सूची में केवल माली और नाइजीरिया देश ही पाकिस्तान से नीचे थे. इसके अलावा कानून के शासन सूचकांक में पाकिस्तान ने 142 देशों में से 129वे रैंक पर है.

किस सूची में कितने स्थान पर है पाकिस्तान

WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 के अनुसार, सरकारी शक्तियों पर प्रतिबंधों के लिए पाकिस्तान को 103वें स्थान पर, भ्रष्टाचार के लिए 120वें स्थान पर, लोकतात्रिक सरकार के लिए 106वें स्थान पर, मौलिक अधिकारों के लिए 128वें स्थान पर और आपराधिक न्याय के लिए पाकिस्तान 98वें स्थान पर रखा गया है. इस इंडेक्स में छह साउथ एशियाई देशों में पाकिस्तान और अफगनिस्तान सबसे निचले स्थान पर हैं.

इंडेक्स की नई रिपोर्ट में कई देशों की रैंकिंग में आई गिरावट

वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑल लॉ इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, इस बार की सूची में अधिकांश देशों की समग्र रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है.