Quad Summit 2023: 'QUAD में नहीं होगी नए देशों की एंट्री', अमेरिका ने क्या ये कहकर बढ़ा दी चीन की टेंशन
QUAD: व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव काराइन जीन-पियरे ने कहा कि क्वाड की स्थापना दो साल पहले हुई थी. क्वाड अभी भी एक युवा साझेदारी वाला देश है.
Quad Summit 2023: मई महीने के आखिरी में ऑस्ट्रेलिया में Quadrilateral Security Dialogue (QUAD) नेताओं का शिखर सम्मेलन होने वाला है. शिखर सम्मेलन से पहले अमेरिका ने कहा कि इस समय क्वाड में नए सदस्यों को जोड़ने की कोई योजना नहीं है.
क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्ष 24 जून को ऑस्ट्रेलिया में QUAD नेताओं का शिखर सम्मेलन में शिरकत करने वाले है. इस शिखर सम्मेलन में क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्ष ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल होने वाले है.
क्वाड युवा साझेदारी वाला देश है- अमेरिका
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव काराइन जीन-पियरे ने डेली न्यूज कॉन्फ्रेंस में संवाददाताओं से संबोधित करते हुए कहा कि क्वाड की स्थापना दो साल पहले हुई थी. क्वाड अभी भी एक बेहद ही युवा साझेदारी वाला देश है. इस समय QUAD में नए सदस्यों को जोड़ने की कोई योजना नहीं है. क्वाड सदस्य अभी इस बात पर सहमत हुए है कि फिलहाल अभी के लिए उनका ध्यान क्वाड की कई ताकतों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे.
जीन-पियरे ने कहा कि क्वाड इंडो-पैसिफिक भागीदारों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ काम करने के अवसरों का स्वागत करता है. जैसा कि समुद्री डोमेन जागरूकता पर अपने इंडो-पैसिफिक भागीदारों के मदद से क्षेत्र के चारों ओर मॉर्डन समुद्री डोमेन जागरूकता के तहत तकनीक पहुंचाने का काम कर रहा है. QUAD सदस्य देशों का खास दुश्मन चीन है. चीन इंडो-पैसिफिक समुद्री क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने की कोशिश करता है. इसके लिए QUAD समूह के लोग हमेशा चीन के नापाक इरादों को रोकने का काम करती है.
ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में QUAD शिखर सम्मेलन
24 मई को ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में होने वाले QUAD नेताओं का शिखर सम्मेलन में जलवायु, वैश्विक स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे महत्वपूर्ण विषय होगी, जिस पर QUAD सदस्य के लोग बात करेंगे. इसके अलावा वो समुद्री क्षेत्र के आसपास साझेदारी करने के अन्य अवसरों को दिखाने की कोशिश करेंगे.
वहीं जीन-पियरे ने कहा कि क्वाड की सर्वोच्च प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि यह इंडो-पैसिफिक की सुरक्षा के लिए किसी भी तरह की तैनाती अच्छी तरह से करें, इसलिए इस समय विस्तार या विस्तार पर कोई बातचीत नहीं हुई है.
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