रूस ने मेटा प्रवक्ता एंडी स्टोन को वांटेड लिस्ट में डाला, मंत्रालय ने बताई ये वजह
Meta Facebook: रूस ने मेटा के प्रवक्ता एंडी स्टोन को अनिर्दिष्ट आरोपों में वांटेड लिस्ट में डाल दिया है. आंतरिक मंत्रालय ने उनके खिलाफ आपराधिक जांच भी शुरू की है, लेकिन आरोपों का खुलासा नहीं किया.
Meta Facebook: रूस की संचालित TASS समाचार एजेंसी ने रविवार (25 नवंबर) को बताया कि रूसी सरकार ने फेसबुक की मूल कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म के प्रवक्ता एंडी स्टोन को अनिर्दिष्ट आरोपों में वांटेड लिस्ट में डाला गया है.
एजेंसी के मुताबिक रूसी आंतरिक मंत्रालय ने स्टोन के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू की है लेकिन मंत्रालय ने जांच या आरोपों की डिटेल का किसी तरह का कोई खुलासा नहीं किया है.
इस बीच देखा जाए तो मेटा के मुख्य सोशल प्लेटफॉर्म- फेसबुक और इंस्टाग्राम - दोनों को पिछले साल फरवरी में यूक्रेन पर मास्को के आक्रमण के तुरंत बाद रूस में प्रतिबंधित कर दिया गया था.
रूस ने पिछले साल शुरू की थी मेटाकर्मियों के अवैध कार्यों के खिलाफ आपराधिक जांच
मार्च 2022 में रूसी जांच समिति ने कहा था कि उसने "मेटाकर्मियों के अवैध कार्यों" के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू कर दी है और स्टोन का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने "अपने प्लेटफार्मों पर रूसी सेना के खिलाफ हिंसा के आह्वान पर प्रतिबंध हटा दिया था" और इस प्रकार चरमपंथी गतिविधि को उकसा रहे थे.
इस मामले में रॉयटर्स की ओर से मेटा के प्रेस कार्यालय से जवाब भी मांगा गया था लेकिन सामान्य बिजनेस टाइमिंग के दौरान स्टोन और मेटा से तुरंत कोई टिप्पणी नहीं मिली.
अमेरिका में भी फेसबुक-सरकार के बीच सोशल मीडिया कानून पर विवाद
गौरतलब है कि अमेरिका में भी फेसबुक और सरकार के बीच सोशल मीडिया कानून को लेकर विवाद सामने आया था. मेटा इंक ने पिछले साल दिसंबर में धमकी दी कि अगर अमेरिकी कांग्रेस अल्फाबेट इंक की गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों के साथ सामूहिक रूप से बातचीत करने के मद्देनजर समाचार संगठनों के लिए आसान बनाने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव पारित करती है तो वह अपने प्लेटफॉर्म से खबरों को हटा देगी.
'कानून पारित होने पर एंडी स्टोन ने कही थी ये बड़ी बात'
मेटा के प्रवक्ता एंडी स्टोन ने कहा था कि यदि कानून पारित किया गया तो यह कंपनी को अपने प्लेटफॉर्म से समाचार हटाने पर विचार करने के लिए मजबूर किया जाने वाला कदम माना जाएगा. उन्होंने कहा था कि मीडिया कानून पर संसद में रखा गया प्रस्ताव यह पहचानने में नाकाम है कि प्रकाशक और प्रसारक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट इसलिए डालते हैं क्योंकि 'यह उनकी निचली पंक्ति को लाभ पहुंचाता है- दूसरी तरफ नहीं.'
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