यूक्रेन संकट और गहराया, अलगाववादियों ने डोनेत्स्क इलाके में हिफाजत के लिए रूस से मांगी औपचारिक मदद

रूसी मूल के विद्रोहियों ने अपने कब्जे वाले पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क (Donetsk) इलाके में हिफाजत के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) से औपचारिक मदद मांगी है.

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (फाइल फोटो)

रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव के बीच विवाद को लेकर पारा और चढ़ गया है. रूसी मूल के विद्रोहियों ने अपने कब्जे वाले पूर्वी यूक्रेन डोनेत्स्क (Donetsk) इलाके में हिफाजत के लिए रूस से औपचारिक मदद मांगी है. साथ ही अपने को स्वतंत्र गणतंत्र घोषित कर चुके यूक्रेन के डोनेत्स्क (Donetsk) और लुगंस्क (Lugansk) मान्यता देने के मुद्दे पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई. बैठक के बाद रूस की तरफ से कहा गया कि राष्ट्रपति पुतिन इस बारे में आज ही फैसला लेंगे. वहीं इस बीच यूक्रेन ने कहा है कि रूस अगर विद्रोहियों के कब्जे वाले डोनेत्स्क (Donetsk) और लुगंस्क इलाके को स्वतंत्र देश की मान्यता देता है तो यह मिन्स्क समझौते का उल्लंघन होगा. 

अलगाववादियों ने डोनेत्स्क में हिफाजत के लिए रूस से मांगी मदद

इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की (Volodymyr Zelenskyy) ने भी अपने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई है. साथ ही यूक्रेन (Ukraine) ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से भी उसकी सुरक्षा के उपाय सुरक्षित करने के लिए जल्द बैठक बुलाने का आग्रह किया. बता दें कि गहराते यूक्रेन संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाई गई है. जिसमें रूस और यूक्रेन के बीच तनाव को लेकर गंभीरता से चर्चा की जा रही है. UNSC की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि रूसी संघ के साथ यूक्रेन की सीमा पर गहराता संकट गहरी चिंता का विषय है. उन्होंने कहा है कि इस घटना की वजह से क्षेत्र की शांति और सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है.

डोनेत्स्क और लुगंस्क को अलग देश की मान्यता

गौरतलब है कि रूस ने यूक्रेन के साथ जंग जैसे हालातों के बीच बड़ा फैसला लिया है. रूस ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क और लुगंस्क को अलग देश के तौर पर मान्यता देने की घोषणा की है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से अलगाववादियों को समर्थन दिए जाने और अलग देश बनाए जाने की घोषणा से कई देशों ने नाराजगी जताते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया है. रूस के इस फैसले के बाद से अमेरिका काफी सख्त है और वित्तीय प्रतिबंध लगाने की बात कही है. वहीं यूरोपीय संघ और ब्रिटेन की ओर से भी जल्द ही प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं.