Russia Ukraine War: यूक्रेन का हमदर्द बनने के लिए रूस से हीरों के आयात पर बैन लगाएगा ब्रिटेन, G-7 देश भी लगाएंगे पाबंदियां

UK sanctions on russia: रूस-यूक्रेन जंग के बीच प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की अगुवाई वाली ब्रिटिश सरकार ने फैसला किया है कि वो रूस के हीरे, तांबे, एल्यूमीनियम समेत कई धातुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा रहे हैं.

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक

Source : PTI

British Sanctions on Russia: यूक्रेन से युद्ध लड़ रही रूसी सेना को पीछे धकेलने के लिए अमेरिका-ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देश यूक्रेन (Ukraine) को सैन्य और आर्थिक मदद तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ रूस (Russia) पर प्रतिबंधों की झड़ी भी लगाते जा रहे हैं. अब ब्रिटिश सरकार (UK Govt) ने ऐलान किया है कि वो रूस से हीरों के आयात पर बैन लगाएगी.

यूक्रेन के समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की अगुवाई में ब्रिटिश सरकार ने रूस के हीरे सहित कई सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है. इस फैसले के मुताबिक, ब्रिटेन ने रूस के हीरे, तांबे, एल्यूमीनियम समेत कई धातुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली है. इतना ही नहीं, ब्रिटेन के निशाने पर ऊर्जा, धातु और शिपिंग उद्योगों से जुड़े लोगों के अलावा रूसी राष्ट्रपति व्लादिदिर पुतिन के मिलिट्री इंडस्ट्रियल एरिया से जुड़े 86 लोग और कंपनियां भी हैं.

G-7 देश आज कर सकते हैं कड़े प्रतिबंधों की घोषणा
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि ब्रिटेन G-7 भागीदारों के साथ सभी प्रकार के प्रतिबंधों से निपटने के लिए काम कर रहा है. G-7 में ब्रिटेन, जापान, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा और इटली शामिल हैं. इन सभी देशों के नेताओं ने आज यानी 19 मई को हिरोशिमा में अपने ग्रुप ऑफ सेवन (G-7) शिखर सम्मेलन की शुरुआत की है. बताया जा रहा है कि G-7 देश शिखर सम्मेलन में रूस पर कड़े प्रतिबंधों की घोषणा कर सकते हैं.

'रूस की 70 कंपनियों और संगठनों को ब्लैकलिस्ट करेंगे'
अभी एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि रूस के सामानों की पहुंच को व्यापक रूप से प्रतिबंधित करने के लिए अमेरिका नए प्रतिबंधों की घोषणा करेगा. उन्होंने कहा कि इस वर्ष G-7 में से संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ मुख्य लक्ष्य होंगे. हालांकि, उनका मुख्य ध्यान यूक्रेन के लिए साझा और निरंतर समर्थन दिखाने पर रहेगा. उन्होंने कहा कि अमेरिका स्पष्ट रूप से रूस की लगभग 70 कंपनियों और संगठनों को काली सूची में डालने की योजना बना रहा है.