सऊदी अरब में नए वीजा नियम लागू, भारतीयों को खासतौर पर लगेगा बड़ा झटका, जानिए कैसे
Saudi Arabia Project 2030 : सऊदी सरकार क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में उनके ड्रीम प्रोजेक्ट ‘विजन 2030’ पर काम कर रही है. ऐसे में उसका ध्यान अपने नागरिकों को रोजगार देने पर केंद्रित है.
New Visa Policy in Saudi Arabia : सऊदी अरब की सरकार ने देश में विदेशी कामगारों के लिए वीजा नियम कड़े कर दिए है. इसमें विशेषकर सऊदी अरब में काम करने जाने वाले भारतीयों के लिए शैक्षणिक और पेशेवर योग्यताओं का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है. सऊदी सरकार ने इस नए वीजा नियम को छह महीने पहले प्रस्तावित किया था, जो मंगलवार (14 जनवरी) से लागू होने वाले हैं. इससे सऊदी अरब में काम करने वाले भारतीयों पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है. इस नियम के लागू होने के बाद सऊदी में भारतीय कामगारों की संख्या में कमी आ सकती है, क्योंकि गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने वाले प्रशिक्षण केंद्र काफी कम हैं.
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी अरब में बांग्लादेशी नागरिकों के बाद भारतीय लोग दूसरे सबसे बड़े प्रवासी समुदाय हैं. बीते साल 2024 में 24 लाख से अधिक भारतीय सऊदी अरब में रह रहे थे. इनमें से 16.4 लाख निजी क्षेत्र में और 7.85 लाख घरेलू कामों में लगे हुए हैं. वहीं, सऊदी अरब में बांग्लादेशी प्रवासी कामगारों की संख्या 26.9 लाख है. सऊदी अरब के श्रम बाजार में भारतीय कामगार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और भारत में पैसा भेजते हैं.
अपनी नीतियों को बदल रहा सऊदी अरब
उल्लेखनीय है कि सऊदी अरब की सरकार क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में उनके ड्रीम प्रोजेक्ट ‘विजन 2030’ पर काम कर रही है. ऐसे में सऊदी सरकार अपने नागरिकों को अधिक रोजगार देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है. इसी के मद्देनजर सऊदी श्रम क्षेत्र में बदलाव किए जा रहे हैं, जिनमें नौकरियों के लिए सख्त प्रमाणन आवश्यकताएं शामिल हैं. नए नियमों के तहत सभी आवेदकों को अपनी शैक्षणिक योग्यता सत्यापित करानी होगी.
इस पहल से कार्यबल की गुणवत्ता में वृद्धि होने की उम्मीद
सऊदी में कंपनी मालिकों और HR विभागों को प्रवासी कर्मचारियों के प्रमाणपत्रों और जानकारी को सत्यापित करने के लिए कहा जा रहा है. इस पहल से सऊदी अरब में भर्ती प्रक्रिया सुव्यवस्थित होने और कार्यबल की गुणवत्ता में वृद्धि होने की उम्मीद है. सऊदी मिशन की ओर से भारत में जारी परिपत्र में कहा गया कि मंगलवार (14 जनवरी) से श्रम वीजा करने के लिए पेशेवर सत्यापन अनिवार्य हो जाएगा.
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