Saudi Arabia Changed Citizenship Rules: सऊदी अरब ने अपने नागरिकता नियमों में अहम बदलाव किए हैं. खाड़ी देश ने नागरिकता की शर्तों में बदलाव किया है. किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अपना एक शाही फरमान जारी किया है और नागरिकता (Saudi Arabia Citizenship Rules Changed) के नए नियम तय किए हैं. उन्होंने उन प्रावधानों का जिक्र किया है, जब कोई व्यक्ति सऊदी अरब की नागरिकता प्राप्त कर सकता है. बताया जा रहा है कि ये बदलाव किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए किया गया है.
सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान (Mohammed bin Salman) ने सऊदी अरब नागरिकता अधिनियम के अनुच्छेद 8 में बदलाव को मंजूरी दी है.
सऊदी में नागरिकता के नियमों में बदलाव
सऊदी अरब (Saudi Arabia) की सरकार ने देश में नागरिकता (Citizenship) को लेकर बड़ा बदलाव किया है. नए नियमों के तहत अब प्रवासी पुरुषों से शादी करने वाली सऊदी महिलाओं के बच्चे अब 18 साल की उम्र के बाद नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं. शाही फरमान के बाद नागरिकता अधिनियम के अनुच्छेद 8 में संशोधन किया गया है.
सऊदी में नागरिकता के नए नियम?
अगर पिता सऊदी अरब का नागरिक है तो बच्चे को अपने आप नागरिकता मिल जाती है. वहीं, अगर मां सऊदी अरब की नागरिक है और पिता प्रवासी है तो बच्चों को 18 साल की उम्र के बाद नागरिकता मिल सकेगी. नागरिकता प्राप्त करने के लिए भी कुछ शर्तें प्रभावी रहेंगी. जैसे- खाड़ी देशों में ही बच्चे का जन्म हो. इसके साथ ही उसका चरित्र अच्छा हो. उन बच्चों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित न हो और उन्हें अरबी भाषा का ज्ञान होना चाहिए. अगर वे इन सभी शर्तों को पूरा करते हैं तो 18 साल की उम्र के बाद उन्हें नागरिकता मिल सकती है.
भारत पर क्या होगा प्रभाव?
सऊदी अरब में लाखों की संख्या में भारतीय रहते हैं. कई भारतीयों ने सऊदी मूल की महिलाओं से भी शादी की है. सऊदी अरब की नागरिकता पहले मिलना बहुत मुश्किल था क्योंकि नागरिकता के अधिकार महिलाओं से ज्यादा पुरुषों को दिए जाते थे. ऐसे में सऊदी में नागरिकता के नियमों में बदलाव का असर लाखों भारतीयों पर पड़ने वाला है. कई भारतीय तो सऊदी में पूरी तरह से बस गए हैं. इनमें अधिकतर संख्या उन लोगों की हैं जो वहां पर मजदूरी या कंपनियों में काम कर रहे हैं.
सऊदी अरब (Saudi Arabia) में बड़ी संख्या में भारतीय (Indian) अपना कारोबार जमा चुके हैं. नागरिकता की अस्पष्ट शर्तों की वजह से पहले उनके बच्चों को इसका लाभ नहीं मिल पाता था, लेकिन अब वे भी आसानी से नागरिकता प्राप्त कर सकेंगे.
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