Watch: इस देश की संसद में नेताओं के बीच जमकर चले लात-घूंसे, वीडियो देख हो जाएंगे हैरान
Sierra Leone Parliament Video: अब तक आपने सांसदों को पर्चा लहराते, फेंकते या फिर बॉयकॉट करते हुए देखा होगा लेकिन एक देश ऐसा भी है जिसमें सांसदों ने संसद में ऐसा उत्पात मचाया जो शर्मनाक है.
MPs Scuffle Video: पश्चिमी अफ्रीका का देश सिएरा लियोन इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है. यहां की संसद में एक ऐसा काम हुआ है जो किसी भी देश के लिए शर्मनाक स्थिति पैदा करने वाला है. सिएरा लियोन की संसद में सरकार और विपक्षी सांसदों के बीच एक विवाद पैदा होने के बाद यहां बुधवार, 23 नवंबर 2022 को अराजकता माहौल देखने को मिला.
दरअसल, यहां की राजधानी फ्रीटाउन में स्थित संसद में सांसद सरकार की नई आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनावी प्रणाली के बारे में चर्चा कर रहे थे. इसी चर्चा के दौरान गर्मागरमी शुरू हो गई. ये गर्मागरमी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सांसदों ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दीं. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया जो जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो के सामने आने के बाद इस देश की चर्चा आम हो गई.
क्या दिखाया गया है वीडियो में?
वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि विपक्ष के सांसद और सत्ता पक्ष के सांसद एक दूसरे पर कुर्सियां फेंक रहे हैं. इस देश में सिएरा लियोन पीपुल्स पार्टी यानी एसएलपीपी की सरकार है और विपक्ष में ऑल पीपुल्स कांग्रेस यानी एसीपी है. अफ्रीका न्यूज के मुताबिक ये घटना सुबह 6 बजे की है. घटना इतनी संगीन हो चली कि इसे संभालने के लिए पुलिस को आना पड़ा और उपद्रवियों को संसद के बाहर निकालना पड़ा.
#FREETOWN
— Kennedy Wandera (@KennedyWandera_) November 24, 2022
A brawl broke out in Sierra Leone's parliament Wednesday as legislators debated a proposed law change to the electoral system ahead of next year's election.
MPs are seen swinging punches and throwing chairs forcing security to swing in action to restore calm, @AFP pic.twitter.com/wARBHTbIgf
संसद में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष भिड़े
दरअसल, सिएरा लियोन के चुनाव आयोग ने सलाह दी है कि देश में साल 2023 में होने वाले स्थानीय और संसदीय चुनावों से पहले आनुपातिक मतदान प्रणाली में बदल जाए, हालांकि इसका राष्ट्रपति चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. इसी मामले को लेकर संसद में चर्चा हो रही थी, लेकिन इसका विपक्षी नेताओं ने कड़ा विरोध किया और इसे असंवैधानिक करार दिया है.
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