South Korea Election 2024: साउथ कोरिया में संसदीय चुनाव के लिए डाले जा रहे वोट, 46 सीटों पर जनता नहीं करेगी फैसला
South Korea Election 2024: साउथ कोरिया की 300 सीटों वाले संसद भवन में कौन बैठेगा आज वहां की जनता तय कर रही है, इसको लेकर दक्षिण कोरिया में सुबह 6 बजे से मतदान जारी है.
South Korea Election 2024: साउथ कोरिया में संसदीय चुनावों के लिए वोटिंग जारी है, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग के लिए समय निर्धारित किया गया है. इस चुनाव के बाद यह तय हो जाएगा कि साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुग येओल अपने बाकी तीन वर्षों के कार्यकाल में विधायी समर्थन के साथ अपने एजेंडे को आगे ले जा पाएंगे या नहीं.
साउथ कोरिया के नेशनल इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, देशभर में 14,229 मतदान केंद्रों पर सुबह 6 बजे (स्थानीय समयानुसार) से ही वोटिंग जारी है और शाम 6 तक वोट पड़ेंगे. पिछले सप्ताह हुए शुरुआती मतदान के मुताबिक, तीन करोड़ से अधिक लोग मतदान करने के योग्य हैं. दक्षिण कोरिया की संसद में कुल 300 सांसद होते हैं, जिसमें से 254 लोगों को सीधे वोटिंग के माध्यम से चुना जाता है. वहीं बाकी 46 सांसद पार्टी समर्थन के अनुसार चयनित किए जाते हैं.
हो सकता है त्रिकोणीय मुकाबला
एरियांग न्यूज के मुताबिक, इस बार साउथ कोरिया में 38 पार्टियां चुनावी मैदान में हैं. यहां की दो मुख्य पार्टी- यूं सुक येओल की पीपुल पावर पार्टी और विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 300 में से 270 सांसद हैं. बाकी 30 सांसद अन्य पार्टियों के हैं. दोनों प्रमुख पार्टियों में आंतरिक विवाद की वजह से माना जा रहा है कि इनको वोटिंग में नुकसान हो सकता है और अन्य पार्टियों को ज्याद लाभ मिल सकता है. ऐसे में त्रिकोणीय चुनावी परिणाम भी आ सकते हैं.
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— Arirang News (@arirangtvnews) April 10, 2024
अगले तीन वर्षों में एजेंडे को आगे करेगी पीपीपी
साउथ कोरिया के नेशनल इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बुधवार को सुबह 9 बजे तक करीब 6.9 फीसदी मतदान हुए हैं. यानी लगभग 30 लाख लोगों ने मतदान किया है, जो चार साल पहले हुए चुनाव के मुकाबले 1.1 फीसदी कम है. रिपोर्ट के मुताबिक सत्ताधारी पार्टी पीपुल्स पावर पार्टी ने लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की है. पार्टी ने कहा कि विपक्षी दल की वजह से पीपीपी ने अपने सुधार एजेंडे को पिछले दो साल में नहीं बढ़ा पाई है, यदि पीपीपी को इस चुनाव में अच्छी सफलता मिलती है तो अगले तीन वर्षों में बेहतर सुधार किए जाएंगे.
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