Pakistan: लड़खड़ाती पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था! शरीफ सरकार ने इन प्रोडक्ट्स के आयात पर लगाया बैन

Pakistan: पीएम शहबाज़ शरीफ ने कहा कि देश के आर्थिक रूप से मजबूत लोगों को सरकार के इस प्रयास में आगे आकर नेतृत्व करना चाहिए ताकि वंचित लोगों पर इमरान खान सरकार द्वारा डाले गए इस बोझ को हटाया जा सके.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (फाइल फोटो)

Pakistan: पाकिस्तान की सरकार ने आपातकालीन आर्थिक योजना के तहत कारों, मोबाइल फोन, घरेलू उपकरणों और हथियारों जैसी सभी गैर-जरूरी विलासिता की वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है. पाकिस्तान की सूचना एवं प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब ने इस प्रतिबंध की पुष्टि की है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने गुरुवार को इस फैसले की घोषणा करते हुए ट्वीट किया कि इस कदम से देश की कीमती विदेशी मुद्रा की बचत होगी.

शहबाज़ शरीफ ने ट्वीट किया, "हम आत्मसंयम के साथ अपनी पूरी कोशिश करेंगे. देश के आर्थिक रूप से मजबूत लोगों को सरकार के इस प्रयास में आगे आकर नेतृत्व करना चाहिए ताकि वंचित लोगों पर इमरान खान सरकार द्वारा डाले गए इस बोझ को हटाया जा सके." शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान इन चुनौतियों का सामना पूरी पूरी दृढ़ता के साथ करेगा. 

My decision to ban import of luxury items will save the country precious foreign exchange. We will practice austerity & financially stronger people must lead in this effort so that the less privileged among us do not have to bear this burden inflicted on them by the PTI govt.

— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) May 19, 2022

गौरतलब है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया हाल के समय में काफी कमजोर हो गया है और एक डॉलर की कीमत करीब 200 पाकिस्तानी रुपये के बराबर हो गई है.

'यह एक आपातकालीन स्थित है'
मरियम औरंगजेब ने कहा कि जिन विदेशी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें कार, फोन, सूखे मेवे, घरेलू उपकरण, हथियार, मांस, फल, फर्नीचर, मेकअप, शैंपू, सिगरेट और संगीत वाद्ययंत्र शामिल हैं जिनका आम जनता द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है. उन्होंने घोषणा की कि यह 'एक आपातकालीन स्थिति' है.

अभी यह  स्पष्ट नहीं है कि प्रतिबंध कब तक रहेगा, लेकिन औरंगजेब ने कहा कि अन्य वित्तीय उपायों के साथ-साथ यह अगले दो महीनों के लिए महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने में मदद करेगा. उन्होंने कहा कि यह कदम सालाना 6 अरब डॉलर बचाएगा.