Russia Ukraine Conflict: इस देश ने दिया रूस को समर्थन, यूक्रेन के दो प्रांतों को अलग देश के रूप में मान्यता देने के पुतिन के फैसले को सही बताया
Russia Ukraine Conflict: रूसी राष्ट्रपति ने पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादी दो क्षेत्रों- ‘डोनेट्स्क और लुहान्स्क पीपुल्स रिपब्लिक’’ को एक “स्वतंत्र” देश के तौर पर मान्यता दी है.
Russia Ukraine Conflict: सीरिया (Syria) के विदेश मंत्री ने मंगलवार को कहा कि सीरिया पूर्वी यूक्रेन (eastern Ukraine) में दो अलग-अलग क्षेत्रों को मान्यता देने के अपने सहयोगी रूस (Russia) के फैसले का समर्थन करता है. सीरिया का यह समर्थन ऐसे समय में आया है कि जब इन दो क्षेत्रों को मान्यता देने के विरोध में अमेरिका ( US) और उसके यूरोपीय सहयोगी देश रूस पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में हैं.
न्यूज एजेंसी रॉयटर के मुताबिक स्टेट टीवी ने मॉस्को में एक कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री फैसल मेकदाद (Faisal Mekdad) के हवाले से कहा, "सीरिया लुहान्स्क (Luhansk) और डोनेट्स्क (Donetsk) गणराज्यों को मान्यता देने के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) के फैसले का समर्थन करता है." मेकदाद ने कहा, "पश्चिम रूस के खिलाफ जो कर रहा है वह वैसा ही है जैसा उसने सीरिया के खिलाफ आतंकवादी युद्ध के दौरान किया था."
मॉस्को का कट्टर समर्थक रहा है सीरिया
2015 में रूस द्वारा सीरिया में एक सैन्य अभियान शुरू करने के बाद गृहयुद्ध राष्ट्रपति बशर अल-असद के पक्ष में मुड़ गया था. इसके बाद से ही सीरिया मॉस्को का कट्टर समर्थक रहा है.
बाद में, सीरियाई राष्ट्रपति ने कहा कि दमिश्क ने पहले ही दिसंबर 2021 की शुरुआत में डोनेट्स्क को मान्यता देने की योजना बनाई थी. बयान में कहा गया , "सीरिया इस बात की पुष्टि करता है कि वह लुहान्स्क और डोनेट्स्क गणराज्यों के साथ संबंध बनाने और आपसी हितों के संबंध में उन्हें मजबूत करने के लिए काम करने के लिए तैयार है."
गौरतलब है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादी दो क्षेत्रों- ‘डोनेट्स्क और लुहान्स्क पीपुल्स रिपब्लिक’’ को एक “स्वतंत्र” देश के तौर पर मान्यता दे दी है. इतना ही नहीं पुतिन ने रूसी बलों को पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्रों में ‘‘शांति बनाए रखने’’ का आदेश दिया है. इस आदेश को दोनों क्षेत्रों में रूसी सेना की तैनाती के तौर पर देखा जा रहा है.
पुतिन के इस फैसले ने यूक्रेन और रूस के तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है. वहीं ब्रिटेन के साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंध लगाने की बात कही है.
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