Turkey-Finland: तुर्की की संसद ने फिनलैंड की NATO सदस्यता को दी मंजूरी, अंकारा के सभी 276 सांसदों ने किया वोट
NATO: साल 2022 में फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन किया था. तब तुर्किए ने मांग की थी कि नॉर्डिक देश स्वीडन पहले कुर्द संगठनों को आतंकवादी घोषित करें.
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Turkey Approve Finland Bill For NATO Membership: तुर्किए की संसद ने गुरुवार (30 मार्च) को नाटो में फिनलैंड के शामिल होने के लिए प्रोटोकॉल से जुड़े एक बिल को मंजूरी दे दी. तुर्किए के संसदीय हॉल में मौजूद सभी 276 सांसदों ने फिनलैंड के पक्ष में मतदान किया. इस तरह से फिनलैंड ने नाटो गठबंधन में शामिल होने के लिए कानूनी अधिकार हासिल कर लिया है.
तुर्किए के सांसदों ने कहा, स्वीडन जिसने फिनलैंड के साथ संयुक्त रूप से नाटो में सदस्यता पाने के लिए याचिका दायर की थी. उसने अभी तक तुर्किए के साथ अपने ज्ञापन के नियम को पूरा नहीं किया है. इस वजह से स्वीडन नाटो गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है.
नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन किया था
तुर्किए नाटो में शामिल करने को लेकर फिनलैंड की बोली को मंजूरी देने वाला आखिरी देश था. इससे पहले, इसी प्रक्रिया में हंगरी ने भी देरी कर दी थी, लेकिन आखिरकार हंगरी ने 27 मार्च को एक प्रासंगिक बिल सदस्यता हासिल करने को लेकर पारित किया था.
पिछले साल 2022 मई में फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन किया था. हालांकि, तुर्किए ने उनके प्रस्ताव को रोक दिया था. उस समय तुर्किए ने मांग की थी कि नॉर्डिक देश स्वीडन कुर्द संगठनों को आतंकवादी घोषित करें.
नाटो शिखर सम्मेलन के लिए एक संयुक्त ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
तुर्किए ने नॉर्डिक देश (स्वीडन और फिनलैंड) के सामने शर्त रखी कि वो हथियारों की आपूर्ति पर प्रतिबंध हटाए. वो इसके साथ-साथ आतंकवादी गतिविधियों या 2016 के तख्तापलट के कोशिशों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाए. ऐसे लोगों को तुर्किए के हवाले कर दें, जो आतंकवादी गतिविधियों में मदद करते हो और लोगों को ऐसा करने के लिए उकसाता हो.
वहीं इस तरह के मतभेदों को दूर करने के लिए तुर्किए, स्वीडन और फिनलैंड ने 2022 में नाटो शिखर सम्मेलन के लिए एक संयुक्त ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे. दस्तावेज़ में व्यावहारिक उपायों का एक रोडमैप शामिल किया गया था. इसे दो उत्तरी देशों को सैन्य संगठन नाटो में शामिल होने के लिए जरूरी थे. इसके बाद तुर्किए ने गौर किया कि फिनलैंड आम तौर पर समझौते की शर्तों का अनुपालन करता है.
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