Lebanon: बकाया कर्ज न चुकाने के कारण लेबनान पर UN का बड़ा एक्शन, 1.8 मिलियन डॉलर का करना है भुगतान
Lebanon Voting Right: विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार (20 जनवरी) को कहा कि कर्ज का भुगतान 'तुरंत, इस तरह से किया जाएगा, जिससे संयुक्त राष्ट्र में लेबनान के अधिकारों की रक्षा हो सके.'
Lebanon Voting Right: लेबनान को सालाना बकाया भुगतान न करने के कारण संयुक्त राष्ट्र महासभा में उसके मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया गया है. महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि बेरूत में सरकार को अपना दर्जा वापस पाने के लिए लगभग 1.8 मिलियन डॉलर का बकाया भुगतान करना होगा. इससे पहले वोट देने का अधिकार खोने वाले अन्य देश डोमिनिकन, इक्वेटोरियल गिनी, गैबॉन, दक्षिण सूडान और वेनेजुएला थे.
संयुक्त राष्ट्र के नियमों के तहत, एक देश अपना वोट खो सकता है अगर उसके पास कम से कम दो साल का बकाया हो, जब तक कि वह सबूत नहीं दिखाता है कि वह अपने कंट्रोल से बाहर के कारणों के लिए पैसे का भुगतान नहीं कर सकता है. लेबनान 2019 से आर्थिक अराजकता में फंस गया है, जब दशकों के खर्च, कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के बाद इसकी फाइनेंस सिस्टम ध्वस्त हो गई.
विदेश मंत्रालय ने दिए भुगतान के आदेश
विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार (20 जनवरी) को कहा कि कर्ज का भुगतान "तुरंत, इस तरह से किया जाएगा, जिससे संयुक्त राष्ट्र में लेबनान के अधिकारों की रक्षा हो सके." इस बीच गुरुवार (19 जनवरी) की रात संसद में बिताने वाले दो निर्दलीय सांसदों ने शुक्रवार (20 जनवरी) को कहा कि जब तक विधानसभा नया अध्यक्ष नहीं चुन लेती, वे यहां से हटने से इनकार करते रहेंगे. लेबनान में दो महीने से अधिक समय से कोई राज्य प्रमुख नहीं है और सरकार मई से कार्यवाहक क्षमता में काम कर रही है.
राष्ट्रपति पद को लेकर तकरार
मेलहेम खलाफ और नजत सलीबा को 2019 के अंत में विरोध प्रदर्शनों की वजह से लेबनान के भ्रष्ट सत्तारूढ़ अभिजात क्लास के खिलाफ चुना गया था. लेबनान में राष्ट्रपति पद को लेकर तकरार ज्यादातर ईरान समर्थित हिजबुल्लाह समूह के समर्थकों और विरोधियों के बीच है. सलीबा ने कहा "हमारा संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के चुनाव तक हॉल में रहना है, और हम सांसदों से बस वही करने के लिए कह रहे हैं, जो उनसे कहा जाता है. हम किसी को चुनौती नहीं दे रहे हैं और न ही हम किसी को कुछ करने के लिए मजबूर कर सकते हैं. लेकिन हम यहां रह रहे हैं. 128 सीटों वाली संसद में राष्ट्रपति पद की दौड़ जीतने के लिए पहले दौर के मतदान में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है.
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